अकोला- दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांना मदत व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने हमी घेत नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना कर्ज पुनर्गठनासाठी निधी दिला. शेतकर्यांच्या नावावर मिळालेल्या या निधीतून संकटातील शेतकर्यांना आर्थिक मदत व्हावी, हा शासनाचा प्रामाणिक हेतू असला तरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून या निधीचा उपयोग थकीत कर्ज आणि त्यावरील व्याजाच्या वसुलीसाठी होत आहे. राज्य शासनाने पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपुढे नवीन कर्ज देण्यासाठी निधीचा पेच निर्माण झाला होता. नाबार्डकडून निधी मिळत नाही, तोपर्यंंत कर्ज पुनर्गठन करून नवीन कर्ज देण्याची प्रक्रिया राबविता येणार नाही, अशी भूमिका जिल्हा बँकांनी घेतली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने नाबार्डकडून मिळणार्या कर्जाची हमी घेत जिल्हा बँकांना निधी दिला. त्यातून जिल्हा बँकांनी सरसकट कर्ज पुनर्गठन करून शेतकर्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते; मात्र तसे न करता जिल्हा बँकांनी त्यांच्या खातेदारांकडे थकीत असलेल्या कर्जाची व त्यावरील व्याजाच्या वसुलीसाठी या निधीचा उपयोग सुरू केला आहे. जिल्हा बँकांनी २0१३ आणि २0१४ च्या हंगामात वितरित केलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतकर्यांकडून २0१३ च्या हंगामातील कर्जाचा हप्ता वसूल करणे सुरू केले आहे. प्रतिएकर सुमारे ३.५ हजार रुपयांपर्यंंत हप्ता आणि त्यावरील २.५ हजार रुपयांपर्यंंतचे व्याज वसुली शेतकर्यांकडून केली जात आहे. त्या बदल्यात कर्ज पुनर्गठनानंतर एकरी ७ हजार रुपयांपर्यंंतच कर्ज दिले जात आहे. हे कर्ज नाबार्डकडून मिळालेल्या निधीतूनच दिले जात आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा बँकांनी त्यांचा १0 टक्के हिस्साही त्यात टाकणे अपेक्षित होते. तसे होत नसल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत ५0 टक्केच कर्ज शेतकर्यांना मंजूर होत असून, त्यातही कर्जाचा हप्ता आणि व्याज वसुलीमध्ये ५ ते ६ हजार रुपयांची कपात होत असल्याने शेतकर्यांच्या हाती प्रत्यक्षात ५00 ते १000 रुपयेच पडत आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने दिलेल्या निधीचा उपयोग शेतकर्यांना होण्याऐवजी जिल्हा बँका त्यांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठीच करून घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
*कर्ज पुनर्गठनाचा फायदा कुणाला?
राज्य शासनाच्यावतीने कर्ज पुनर्गठनाबाबतचे स्पष्ट निर्देश व त्यासाठी लागणार्या निधीची तरतूद करण्याचा आदेश काढला होता. त्यानंतर १३ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत बँकांना स्पष्ट निर्देशही दिले. पणनमंत्र्यांनी कर्ज पुनर्गठनानंतर शेतकर्यांना वाढीव पीक कर्ज देणे शक्य होणार असल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात जिल्हा बँकांकडून कर्जाचे पुनर्गठन होत असताना शेतकर्यांना दिले जात असलेले कर्ज हे गतवर्षीच्या तुलनेत ५0 टक्केच आहे. त्यातूनही २0१३ च्या कर्जाचा हप्ता आणि व्याजाची वसुली होत आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांच्या वसुलीचा टक्का वाढत असून, शेतकर्यांना मात्र त्याचा कोणताही फायदा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मात्र शेतकर्यांना वाढीव कर्ज दिली आणि कर्ज व व्याजाच्या वसुलीचाही प्रश्न उद्भवला नाही.
*१५ महिन्यांच्या व्याजाची वसुली
जिल्हा बँकेतर्फे कर्ज पुनर्गठनानंतर शेतकर्यांकडून २0१३ च्या पीक कर्जाचे १५ महिन्यांच्या व्याजाची वसुली केली जात आहे. तेही १२ टक्के व्याज दर आकारून व्याजाची वसुली होत असल्याने कर्ज पुनर्गठनाचा कोणताही फायदा शेतकर्यांना मिळू शकला नाही.