- सदानंद सिरसाट अकोला : राज्यातील शासकीय गोदामे अद्यापही अंधारातच आहेत. धान्याची पोती शिवण्यासाठी ११०० शिवणयंत्रांचा पुरवठा केल्यानंतर अनेक गोदामांत वीज पुरवठाच नसल्याने हातानेच पोती शिवण्यासाठी सहा महिन्यांसाठी पुन्हा सुतळी खरेदी करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. २९ जिल्ह्यांतील शासकीय गोदामांतील धान्याच्या पोत्यांसाठी २ लाख ७६ हजार १९९ किलो सुतळीची खरेदी केली जाणार आहे.शासकीय गोदामांमध्ये धान्याचे प्रमाणीकरण झाल्यानंतर पोती शिवण्याचे काम हातानेच केले जायचे. हे काम जलद गतीने करण्यासाठी राज्यातील ५०० गोदामांमध्ये ११०० शिवणयंत्रे पुरवठा करण्याची प्रक्रिया जानेवारी २०१८ पासून सुरू झाली. आता जवळपास २० महिन्यांचा कालावधी उलटला. तरीही अनेक गोदामांत शिवणयंत्रे पोहोचली नाहीत. २९ जिल्ह्यांतील गोदामांमध्ये वीज पुरवठाही जोडला गेलेला नाही. त्यामुळे ही शिवणयंत्रे वापराविनाच पडून आहेत. त्याचवेळी पोती शिवण्यासाठी पुन्हा सुतळी खरेदी करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. विशेष म्हणजे, आधी शिवणयंत्रांचा पुरवठा होणार असल्याने सुतळीचा पुरवठा करण्यासही शासनाने प्रचंड टाळाटाळ केली होती. त्यावर तहसीलदारांनी आवाज उठविल्याने सुतळीचा पुरवठा सुरू झाला. दरम्यान, काही ठिकाणी शिवणयंत्रे प्राप्त झाली. गोदामात वीज पुरवठा नाही. त्यामुळे शिवणयंत्रे बाजूलाच ठेवावी लागत आहेत. गोदामातील कामगारांना हाताने पोती शिवण्याशिवाय पर्यायच नाही. त्यामुळे २९ जिल्ह्यांतील गोदामात सुतळी पुरवठा करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे.
५.३० कोटींची सुतळी खरेदीवीज पुरवठा उपलब्ध नसलेल्या २९ जिल्ह्यांतील गोदामांत धान्याची पोती शिवण्यासाठी पुढील सहा महिने ५ कोटी ३० लाख ३० हजार २०८ रुपयांची सुतळी लागणार आहे. २ लाख ७६ हजार १९९ किलो सुतळीचा पुरवठा होणार आहे. २९ जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर सुतळी पुरविली जाणार आहे.