दानापूर ग्रा.पं. सचिवास १० हजार रुपयांचा दंड

चुकीची माहिती पुरविणे व अपिलार्थीची दिशाभूल करणे भोवले

लोकमत न्यूज नेटवर्कतेल्हारा : तालुक्यातील दानापूर रहिवासी अपिलार्थी महादेवराव आकाजी राऊत यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १९ (३) अन्वये जोडपत्र क नुसार आयोगाच्या स्तरावर द्वितीय अपील दाखल करून अधिनियमाचे कलम ६ (१)नुसार जनमाहिती अधिकारी तथा दानापूर ग्रा. पं. सचिव व्ही. आर. खाडे यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता. त्यात त्यांनी माहिती अधिकारात योग्य माहिती न पुरविता चुकीची माहिती पुरविली. अपिलार्थीची दिशाभूल केली म्हणून त्यांना दंड करावा व शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निवेदन केले होते. राज्य माहिती आयुक्त अमरावती संभाजी सरकुंडे यांनी व्ही. आर. खाडे यांना दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.उपरोक्त जनमाहिती अधिकारी हे या माहितीशी संबंधित अभिरक्षक ठरत असल्याने ३ वर्षे ४ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत माहिती न देण्यास तेच जबाबदार ठरतात. जनमाहिती अधिकारी तथा सचिव ग्रामपंचायत दानापूर व्ही. आर. खाडे हे माहे सप्टेंबर २०१३ पासून आजतागायत तेथे कार्यरत आहेत. जोडपत्र अ नुसार अर्जदाराचा दाखल झालेला अर्ज त्यांनीच स्वीकृ त केलेला आहे. म्हणून त्यांच्याविरुद्ध १० हजार रुपयांची शास्ती लावण्यात येते, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती तेल्हारा यांनी प्रस्तुत आदेश प्राप्त झाल्यापासून आगामी मासिक वेतनातून एक हजार रुपये प्रतिमहिना अशी दंडाची रक्कम संबंधिताकडून वसूल करून माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या लेखाशीर्षांतर्गत चलानद्वारे जमा करावी व चलानच्या प्रतिसह अनुपालन अहवाल आयोगास सादर करावा. संबंधित अपिलीय अधिकाऱ्यांनी केवळ प्रथम अपील अर्ज निकाली काढण्यासाठी एक उपचार म्हणून पार पडला; परंतु माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या तरतुदीला अभिप्रेत असलेली कार्यवाही पार पडली नाही म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला यांनी त्यांना यशदा प्रशिक्षणासाठी पाठवावे, माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण द्यावे, तसेच त्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवालात त्यांच्या कर्तव्यच्युतीची नोंद घ्यावी, असेही आदेशात सुचविण्यात आले आहे.जोडपत्र अ नुसार अपिलार्थीने मागितलेल्या उपनिर्दिष्ट विवेचनानुसार, जनमाहिती अधिकारी यांनी संबंधिताकडून माहिती जमा करून आगामी १५ दिवसांत अपिलार्थीची पूर्तता करावी व तसा अनुपालन अहवाल आयोगास सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी अपिलार्थीस पुरविलेले असंबंध माहितीचे शुल्क १७६५ रुपये वसूल करून त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसविला आहे. म्हणून प्राधिकरणाने अपिलार्थीस तीन हजार रुपये नुकसानभरपाई अदा करावी व त्याबाबतचा पूर्तता अहवाल आदेश मिळाल्यापासून आगामी एक महिन्याच्या आत आयोगास सादर करावा, विद्यमान प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सदर निर्णयाची प्रत संबंधित जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना नोंदणीकृ त डाकेने पाठवावी व त्याबाबतची पोच त्यांच्याकडे प्राप्त करून घ्यावी व तसेच आयोगास लेखी कळवावे, असे संभाजी सरकुंडे राज्य माहिती आयुक्त अमरावती यांनी आदेशाच्या शेवटी म्हटले आहे.