भाडेवाढीच्याविरोधात दाणा बाजार बंद

बाजारात शुकशुकाट; मनपा उपायुक्तांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिक ा प्रशासनाने अवाजवी भाडे वाढ केल्याच्या निषेधार्थ दाणा बाजार असोसिएशनच्या वतीने संपूर्ण मार्केट बंद ठेवण्यात आले. असोसिएशनच्या वतीने बुधवारी मनपा उपायुक्त समाधान सोळंके यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, भाडेवाढीत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. शहराच्या विविध भागांत मनपाच्या मालकीची २३ व्यावसायिक संकुले आहेत. त्यामधील ४३१ पेक्षा जास्त दुकाने, गाळे अत्यल्प भाडेतत्त्वावर दिल्यामुळे त्या बदल्यात मनपाला वार्षिक अवघे ३२ लाख रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होत असे. संकुलांमध्ये भाडेपट्ट्यावर दिलेली दुकाने, गाळे व भूखंडधारकांना रेडिरेकनरनुसार भाडेपट्ट्यात सुधारित दरवाढ केल्यास मनपाला वार्षिक सात ते आठ कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होईल, असा प्रशासनाचा दावा होता. त्यानुसार सुधारित दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार करून मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला. मनपाच्या उत्पन्न वाढीसाठी हा प्रस्ताव मंजूर होणे गरजेचे असल्यामुळे सभागृहाने व्यावसायिक संकुलांना सुधारित दरानुसार भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. सुधारित भाडेवाढीच्या नोटिस व्यावसायिकांना प्राप्त झाल्या असून, दरवाढीमुळे अनेकांचे डोळे विस्फारले आहेत. प्रशासनाने केलेली भाडे वाढ अमान्य असल्याचे सुचवत बुधवारी दाणा बाजार असोसिएशनच्या वतीने एक दिवसाचा बंद पाळून निषेध नोंदविण्यात आला. यासंदर्भात मनपा उपायुक्त समाधान सोळंके यांना व्यावसायिकांनी निवेदन सादर केले. हायकोर्टात कॅवेट दाखल!मनपाच्या मालकीच्या दुकानांमध्ये अत्यल्प भाडेपट्ट्यावर ठाण मांडून बसलेल्या व्यावसायिकांचा करारनामा संपुष्टात आला आहे. सुधारित भाडे वाढ मान्य नसणाऱ्या व्यावसायिकांकडून मनपाच्या निर्णयाला स्थानिक तसेच नागपूर हायकोर्टात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेता, प्रशासनाने हायकोर्टात कॅवेट दाखल केले आहे.बुधवारी पुकारला बंद!मनपाच्या निर्णयाविरोधात दाणा बाजार असोसिएशनने बुधवारी बंद ठेवून निषेध नोंदवला; परंतु सदर मार्केट बंद ठेवण्याचा दिवस बुधवार असल्यामुळे असोसिएशनने बंदसाठी बुधवारचा दिवस का निवडला, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.करारनामा संपुष्टात; मनपा करणार लिलाव मनपाच्या मालकीची २३ व्यावसायिक संकुले असून, त्यामधील ४३१ पेक्षा जास्त दुकाने, गाळे अत्यल्प भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. अनेकांचा करारनामा संपुष्टात आला आहे. अशा दुकानांचा लिलाव करण्याचे मनपाला अधिकार आहेत. त्यामुळे जे सुधारित भाडेवाढीनुसार कर जमा करणार नाहीत, त्या दुकानांचा लिलाव केला जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित दुकानांची यादी तयार करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांनी दिले आहेत.