लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होत असला, तरी रस्ता रुंदीकरणाच्या आड येणार्‍या इमारती, दुकानांना हटविण्याच्या मुद्यावरून खुद्द लोकप्रतिनिधींमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. या मुद्यावर महापालिका प्रशासनाची ठाम भूमिक ा असली, तरी प्रशासनाला आडकाठी केल्या जात असल्यामुळेच दोन्ही प्रमुख रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम रखडल्याचे चित्र आहे. आज रोजी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत भाजपा सत्तास्थानी आहे. त्यामुळेच शहरातील विकास कामांसाठी निधीचा ओघ कायम असल्याचे दिसून येते. या निधीतून दज्रेदार रस्ते तयार व्हावेत, अशी भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींची इच्छा आहे. त्यानुषंगाने रस्ता रुंदीकरणाची कामे केली जात आहेत. अर्थातच, विकास कामे करताना त्यांच्या आड येणारी अतिक्रमणे जमीनदोस्त करणे क्रमप्राप्त ठरते. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार दिसून येतो. प्रस्तावित नेकलेस रस्त्याचे रुंदीकरण करताना रस्त्यालगत व्यावसायिकांनी अतिक्रमित दुकाने थाटली आहेत. सुरुवातीला हा रस्ता ११ मीटर रुंद केला जाणार होता. त्यानंतर महापालिकेने रस्त्याची रुंदी १५ मीटर करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. भविष्यातील वाहतुकीची समस्या लक्षात घेता, रस्ता १५ मीटरचा असणे आवश्यक आहे. त्या पृष्ठभूमीवर मनपाने रस्त्यालगतच्या दुकानांचे मोजमाप केले असता, अनेकांनी अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आले. हीच परिस्थिती गोरक्षण रोडवर निर्माण झाली आहे. नेहरू पार्क चौक ते तुकाराम चौकापर्यंत १५ मीटर रुंद रस्ता निर्माण केला जात असतानाच महापारेषण कार्यालय ते इन्कम टॅक्स चौक ते लक्ष्मी हार्डवेअरपर्यंत रस्त्यालगत व्यावसायिक संकुलांसह दुकानांचे मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण आहे. त्यामुळे ५00 मीटर अंतराचा मार्ग केवळ ११ मीटर रुंद करण्याचा ‘पीडब्ल्यूडी’चा प्रयत्न दिसून येतो. नेकलेस आणि गोरक्षण या दोन्ही रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे करणे आवश्यक असताना लोकप्रतिनिधींची भूमिका तळ्यात-मळ्यात असल्याचे दिसून येते. शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी खेचून आणणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी अतिक्रमणाच्या मुद्यावर रोखठोक भूमिका घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सत्ताधार्‍यांची लागणार कसोटी! नेकलेस आणि गोरक्षण रस्त्याच्या जागेत व्यावसायिकांनी बिनधास्तपणे अतिक्रमित दुकाने उभारली आहेत. रस्ता रुंदीकरणाच्या आड येणार्‍या अतिक्रमणाला हटविणे क्रमप्राप्त आहे. अशावेळी मनपातील सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.