तर कृषी केंद्रांसह शेतक-यांवरही फौजदारी !

संबंधित केंद्र संचालकांसह सात-बारा देणा-या शेतक-यांवरही फौजदारी कारवाई केली जाणार.

अकोला, दि. ३- गरजू शेतकर्‍यांना अनुदानीत बियाणे वाटप न करता बोगस नावाने ते दिल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्यास संबंधित केंद्र संचालकांसह सात-बारा देणार्‍या शेतकर्‍यांवरही फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांनी दिला आहे. दरम्यान, ममदे यांनी काही केंद्रातून झालेल्या वाटपाची स्वत: चौकशी सुरू केली आहे. रब्बी हंगामासाठी महाबीजने शेतकर्‍यांना अनुदानीत दरात सहा हजार क्विंटलपेक्षाही अधिक बियाणे उपलब्ध करून दिले. त्याबाबत शेतकर्‍यांना पुरेशी माहिती होण्याआधीच ते बियाणे संपले. त्यामुळे ऐन पेरणीच्या काळात बियाणे मिळत नसल्याची ओरड सुरू झाली. शेतकर्‍यांची होणारी ससेहोलपट आणि कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी केलेला गोंधळ, याबाबतचे वृत्त ह्यलोकमतह्ण ने लावून धरले. त्याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने तब्बल महिनाभर उशिराने कृषी केंद्राची चौकशी सुरू केली. गेल्या महिनाभराच्या काळात शेतकर्‍यांना अनुदानीत बियाणे वाटपाची पद्धत कशी राहील, त्याचा कुठलाही नियम महाबीज आणि कृषी विभागाने ठरवला नाही. नेमका त्याचाच फायदा कृषी केंद्र संचालकांनी घेतला. केंद्रात प्राप्त झालेले हरभरा बियाणे दोन ते तीन दिवसातच गायब झाले. ते नेमके कुणाला दिले, या मुद्दय़ाच्या चौकशीला कृषी विभाग लागला आहे. त्यातून आता वेगवेगळ्य़ा प्रकारे झालेला घोळ उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.