विजय शिंदे
अकोटः जिल्ह्यात गौण खनिजाची अवैध वाहतूक वाढली आहे. त्यामुळे लाखोंचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि.२३ सप्टेंबर रोजी आदेश काढून जिल्ह्यातील सर्व क्रेशरधारक व खदानधारकांनी गौणखनिज नियमांनुसार राॅयल्टी वाहतूक पासेससोबत ठेवावी, क्रेशरधारकांनी साठा परवाना बाळगणे आवश्यक असणार आहे, तसेच अनधिकृत गौणखनिज उत्खनन होत असल्यास अन्यथा त्यांच्यावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, शिवाय फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
येथे तपासणी नाका झाल्यानंतरही विविध नियमांच्या पळवाटा काढीत विनाराॅयल्टी वाहतूक सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी नव्याने कारवाईचा आदेश काढला आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी प्रणिता चापले यांनी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आदेश जारी केले आहेत.
--------------------------
जिल्ह्यात मोक्याच्या ठिकाणी १३ तपासणी नाके!
जिल्ह्यात मोक्याच्या ठिकाणी १३ तपासणी नाका सुरू करून स्थायी पथकाची २४ तास रोटेशन पद्धतीने तालुका व उपविभागीय यांच्या स्तरावर तपासणी नाका पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. या तपासणी नाक्यावर पथकातील कोणीही गैरहजर राहू नये, असे आदेशात म्हटले आहे. शिवाय तालुक्यात एक फिरते पथक तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच गौणखनिज वाहतुकीची वाहने तपासणीसाठी तैनात असताना वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तीजवळ राॅयल्टी किंवा फिनिश मटेरियल असल्याशिवाय कोणतेही वाहन सोडण्यात येऊ नये, असे आदेश पथकातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत.
----------------------------
पोलीस, महसूल, ग्रामविकास विभागाची संयुक्त जबाबदारी
गौणखनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर आळा घालणे, केवळ महसूल विभागाची जबाबदारी नसल्याने पोलीस विभाग, महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. कारवाई करताना पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, संबंधित गावचे ग्रामपंचायत सदस्यांचे सहकार्य घ्यावे, असे आदेशात नमूद आहे.
---------------------------------------
शासकीय कर्मचाऱ्यांसह ग्रा.पं. सदस्यांनाही व्हावे लागणार पायउतार!
बऱ्याच ठिकाणी स्थानिकांच्या सहकार्याने गौणखनिज, रेतीची अवैध वाहतूक होते, अशाप्रसंगी शासकीय कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित गावचे पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांवरसुद्धा कार्यवाही प्रस्तावित करावी, असे आदेशात नमूद आहे. तसेच संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांवर अशा प्रकारची फिर्याद दाखल केल्यानंतर ग्रामपंचायत सदस्यास पदावरून हटविण्याबाबत प्रस्ताव दाखल करावा, असेही नमूद केले आहे.