कमाविसदार यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई!

प्रशासन म्हणते, शासन आदेशाने कारवाई : आकसातून कारवाईचा आरोप

अकोला : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत वरिष्ठ सहायक पदावर असलेले विपिन कमाविसदार यांनी शासनाची दिशाभूल करून नोकरी मिळविल्याच्या कारणावरून सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी दिले. ते आदेश बारा दिवसांनंतर तसेच सर्व संबंधित न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केल्यानंतर मंगळवारी रात्री उशिरा घरी पोहोचविण्यात आले. त्यातून ही कारवाई आकसातून केल्याचे कमाविसदार यांचे म्हणणे आहे.जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ सहायक पदावर विपिन कमाविसदार रुजू झाले. ती नोकरी त्यांनी अनुकंपा तत्त्वावर मिळविली. त्यामध्ये शासनाची फसवणूक करण्यात आली. यासह इतरही आरोपाच्या चौकशीवरून २००९ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी जोशी यांनी कमाविसदार यांना निलंबित केले. त्यांची एक वेतनवाढही रोखली. त्या आदेशाला कमाविसदार यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. जिल्हा परिषदेच्या गलथानपणामुळे तेथे बाजू मांडण्यास विलंब झाल्याने त्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आयुक्तांना चौकशी करून निर्णय घेण्याचे बजावले. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी जोशी यांचे आदेश रद्द केले. त्यानुसार कमाविसदार यांची रोखलेली वेतनवाढ देण्यात आली. सोबतच चौकशीत लावलेले आरोप निराधार आहेत. निलंबन कालावधी सेवा कालावधी गृहीत धरावा, यासाठी त्यांनी आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली. आयुक्तांनी त्यावर पुन्हा चौकशी सुरू केली. प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवीदास बचुटे यांनी केलेल्या चौकशीत कमाविसदार यांना क्लीन चीट देण्यात आली. शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोपदरम्यान, याप्रकरणी शासनाने कमाविसदार यांच्यावर नोकरी मिळविण्यासाठी शासनाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांनी बडतर्फीचे आदेश दिले. सोबतच सर्व संबंधित न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल केले. कॅव्हेटच्या नोटिसनंतर बडतर्फीचा आदेशकमाविसदार यांना बडतर्फ केल्याचा आदेश बारा दिवसांनंतरही त्यांना मिळाला नव्हता. त्यापूर्वी जिल्हा परिषदेने कॅव्हेट दाखल केल्याची नोटिस त्यांना मिळाली. त्यावरून कारवाई झाल्याचे त्यांना समजले. त्यानंतर २ मे रोजी रात्री प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी संदर्भपत्रासह बडतर्फीचा आदेश कमाविसदार यांच्याकडे पाठविला. कारवाईचा आदेश आधीचा आहे. शासन आदेशानुसार संपूर्ण प्रक्रियेनंतर तो बजावण्यात आला नव्हता. संबंधिताला बजावण्यासाठी कर्मचाऱ्यामार्फत घरी पाठविण्यात आला. - डॉ. सुभाष पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला.