कापसाला अद्याप बोनस नाहीच!

अधिवेशनाकडे शेतक-यांचे लागले डोळे.

अकोला: कापूूस उत्पादक शेतकर्‍यांना अग्रीम बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली खरी; पण अग्रीम बोनस अद्याप मिळाला नसून, खासगी बाजारात अपेक्षित दर मिळाले नसल्याने सात बारा बघून शेतकर्‍यांना अग्रीम बोनस देण्यात यावे, या मागणीसाठी शेतकर्‍यांचे डोळे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागले आहे. मागील वर्षी विदर्भातील शेतकर्‍यांनी जवळपास १५ लाख ३0 हजार क्विंटल क्षेत्रावर कपाशीची पेरणी केली होती; परंतु पावसाच्या अनियमिततेचा फटका बसल्याने प्रचंड नुकसान झाले असून, हेक्टरी दोन-तीन क्विंटल उतारा आला. परिणामी यावर्षी राज्यातील कापसाचे उत्पादन जवळपास ५0 टक्क्यांनी घटले आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित हमी दर नसल्याने शेतकर्‍यांनी या पिकासाठी लावलेला उत्पादन खर्चदेखील निघाला नाही. त्यामुळे यावर्षी शेतकर्‍यांची भिस्त शासनाच्या मदतीवर होती. शासनाने अग्रीम बोनसची घोषणा केल्याने शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या; पण अद्याप या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नाही. आजमितीस कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. वरू न दुष्काळाचा सामना करीत आहे. या परिस्थितीत शेतकर्‍यांना तातडीच्या मदतीची गरज असल्याचा सूर शेतकरी नेत्यांमध्ये उमटत आहे.गुजरात शासनाने तेथील शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल ६00 रुपये बोनस दिल्याने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या आणि अग्रीम बोनस देण्याची घोषणा शासनाने केल्याने शेतकर्‍यांना या मदतीची प्रतीक्षा होती; परंतु तीन महिने उलटले तरी बोनस न मिळाल्याने शेतकर्‍यांचे लक्ष या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागले आहे. यावर्षी कापसाचा हमी दर ४१00 रुपये प्रतिक्विंटल आहे; परंतु भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि सीसीआयचा उपअभिकर्ता महाराष्ट्र कापूस उत्पादक पणन महासंघाने कापसाची प्रतवारी बघून प्रत्यक्षात ३८५0 ते ३९00 रुपये प्रतिक्विंटल या दरानेच कापूस खरेदी केला असल्याच्या शेतकर्‍यांनी सुरुवातीला तक्रारी केल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीत शासन काय निर्णय घेते, याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.