- आशिष गावंडे
अकोला: राज्य शासनाने ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सुधारित ‘डीसीआर’(विकास नियंत्रण नियमावली) लागू केल्यानंतर डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या इमारती, घरांच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमानुकूल करण्यासाठी हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली तयार केली. या नियमावली अंतर्गत लागू केलेले दर जास्त असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर नगर विकास विभागाने फेरविचार करीत दर निश्चित करण्याचा अधिकार महापालिकांच्या स्तरावर महासभेला सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शासन लवकरच अधिसूचना जारी करणार असल्याची माहिती आहे.महापालिका क्षेत्रात इमारतींच्या बांधकामासाठी एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर होता. त्यामुळे इमारतींचे बांधकाम करताना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बांधकाम व्यावसायिकांची ओरड ध्यानात घेऊन राज्य शासनाने ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सुधारित ‘डीसीआर’ लागू करून एफएसआय १.१ इतका वाढविला. बहुतांश बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतींचे निर्माण करताना फ्र न्ट मार्जिन (मुख्य रस्त्यालगत इमारतीचा दर्शनी भाग), साइड मार्जिन तसेच बॅक मार्जिन (इमारतीच्या मागील सर्व्हिस लाइनकडील भाग) कडे दुर्लक्ष केले. पहिला मजला वगळल्यास दुसऱ्या मजल्यापासून साइड व बॅक मार्जिनचा मनमानीरीत्या वापर केल्याचे चित्र आहे. यामुळे त्या-त्या भागात विकास कामे करताना महापालिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा इमारतींवर कारवाई न करता त्यावर तोडगा काढण्याची विनंती बांधकाम व्यावसायिकांनी शासनाकडे केली असता, ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली तयार करण्याचे निर्देश शासनाने जारी केले. ही नियमावली ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जारी करण्यात आली होती. यामध्ये डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या इमारती, घरांचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त असल्यास संबंधित मालमत्ताधारकांना महापालिकेत प्रस्ताव सादर करणे क्रमप्राप्त आहे. शासनाने प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या मुदतवाढीचे अधिकार मनपाला दिले होते. यादरम्यान, हार्डशिपचे दर ‘ड’वर्ग महापालिकांना परवडणारे नसल्याचे समोर आल्यानंतर नगर विकास विभागाने फेरविचार करीत दर निश्चित करण्याचे अधिकार मनपाच्या स्तरावर महासभेला सोपविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.आक्षेप,सूचनांची मुदत संपुष्टात!हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंग अंतर्गत लागू केलेले दर कमी करण्याच्या मुद्यावर शासनाने हरकती, सूचना व आक्षेप बोलाविले. ही मुदत २९ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आली. यानंतर अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.