लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे तब्बल सात महिन्यांचे मानधन थकीत असून, माजी नगरसेवकांचेसुद्धा पाच महिन्यांचे मानधन आणि बैठक भत्ता रखडला आहे.सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता प्रशासनाने किमान तीन-चार महिन्यांचे मानधन अदा करण्याची नगरसेवकांना अपेक्षा आहे. यासंदर्भात काही नगरसेवकांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला असता, त्यांची बोळवण केली जात असल्याने नगरसेवकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.महापालिकेच्या निवडणुकीत विजयी होऊन मनपात दाखल होणार्या नगरसेवकांना मानधन देण्याची तरतूद आहे. ‘ड’ वर्ग महापालिकेतील नगरसेवकांना साडेसात हजार रुपये मानधन दिले जात होते. राज्य शासनाने मानधनाच्या रकमेत वाढ करून, जून महिन्यापासून दहा हजार रुपये मानधन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ झाली असली, तरी मागील सात महिन्यांपासून त्यांचे मानधन रखडले आहे. ८ मार्चपासून ते ८ ऑक्टोबरपर्यंत नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे ४४ लाख ८१ हजार मानधनाची रक्कम थकीत आहे. सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता, ही रक्कम प्रशासनाने अदा करण्याची गरज असल्याची भावना सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
माजी नगरसेवकांचे मानधन रखडले! फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. ८ मार्चपासून नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी कामकाज सांभाळले. यादरम्यान, माजी नगरसेवकांचेसुद्धा पाच महिन्यांचे मानधन रखडले आहे. ऑक्टोबर २0१६ ते मार्च २0१७ पर्यंत माजी नगरसेवकांचे ३0 लाख ७४ हजार रुपयांचे मानधन थकीत आहे. यामध्ये बैठक भत्त्याचा समावेश आहे. आजी-माजी नगरसेवकांचे मानधन अदा करण्याच्या मुद्यावरून प्रशासनाने चुप्पी साधणे पसंत केले आहे.
जून महिन्यापासून रकमेत वाढ नगरसेवकांना दिल्या जाणार्या मानधनाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने १२ जूननंतर लागू केला. अर्थात प्रशासनाला जून महिन्यापासून नगरसेवकांना दहा हजार रुपये मानधन अदा करावे लागेल. यासंदर्भात प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मनपा कर्मचारी वेतनाच्या प्रतीक्षेत!महापालिका कर्मचार्यांचे चार महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. यामध्ये सेवानवृत्त कर्मचार्यांच्या पेन्शनचा समावेश आहे. प्रशासनाला जीएसटीच्या बदल्यात ५ कोटी २७ लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले असले, तरी कर्मचार्यांच्या वेतनावर दरमहा ७ कोटींचा खर्च होतो. त्यामुळे उर्वरित रकमेसाठी प्रशासनाला तडजोड करावी लागेल. दरवर्षीचा अनुभव पाहता निदान यंदा प्रशासनाने दिवाळीपूर्वी वेतन अदा करावे, असा सूर कर्मचार्यांमध्ये उमटत आहे.