याची प्रतीक्षा आहे. कोरोना कालावधीमध्ये जीव धोक्यात घालून रुग्णांना उपचार देणाऱ्या पातूरच्या खासगी डॉक्टरांना शासनाने कोरोना लस दिली नाही. त्यामुळे डॉक्टरांनी संपाचा इशारा दिला आहे.
कोरोना काळामध्ये डॉक्टरांनी जिवाची पर्वा न करता रुग्णांना सुविधा दिली. मात्र शासनाने पातूर तालुक्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणालाही लस देण्यात आली नाही. कोरोना काळात शासनाने डॉक्टरांना रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या. डॉक्टरांनी रुग्णांना वेळीच उपचार उपलब्ध करून दिले.
मात्र कोरोना लस देताना शासनाने दुजाभाव केला. गेल्या पंधरा दिवसापूर्वी शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना लस दिली. मात्र आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना लसीपासून अद्यापही वंचित ठेवण्यात आले. शासनाने आम्हाला कोरोना लस उपलब्ध करून द्यावी. डॉक्टरांचा रूग्णांसोबत संबंध येत असल्याने, जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने खासगी डॉक्टरांना लस द्यावी, अन्यथा संपावर जाण्याचा इशारा डॉक्टर संघटनेचे डॉक्टर नंदकिशोर राऊत, डॉ.ऊल्हास घुगे, डॉ. ओमप्रकाश धर्माळ, डॉ. नालिंदे, डॉ. परिहार, डॉ. अविनाश राऊत, डॉ. सुनील आवटे, डॉ. प्रवीण कावल, डॉ. नवीन देवकर, डॉ. शांतीलाल चव्हाण. डॉ. पाकदूने यांनी दिला आहे.
पत्रकारांना लस केव्हा देणार?
तामिळनाडू सरकारने पत्रकारांना कोरोना लस उपलब्ध करून दिली. मात्र महाराष्ट्र सरकारने पत्रकारांना कोरोना लस उपलब्ध करून दिली नाही. एका अहवालानुसार मार्चपासून जगभरात कोरोना व्हायरसमुळे सहाशे पत्रकारांचा मृत्यू झाला. यामध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारांनी पत्रकारांचा समावेश करावा. असे प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने म्हटले होते. मात्र त्याकडे राज्य शासन आणि केंद्र सरकार यांनी दुर्लक्ष केले आहे.