अकोला: औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानंतर शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील सर्व खासगी, शासकीय बालवाड्या, अंगणवाड्यांची देखरेख करण्याची जबाबदारी मार्च २०१९ पासून शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींवर सोपवली; मात्र तेव्हापासून महिला व बालकल्याण विभागाकडून नियंत्रण समित्या, धोरण, अंमलबजावणी यंत्रणा अद्यापही न ठरल्याने शासनाचे हे धोरण केवळ कागदोपत्री ठरत असल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २०१३ मध्ये दाखल जनहित याचिकेनुसार न्यायालयाने पूर्व प्राथमिक शैक्षणिक धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले. शालेय शिक्षण, महिला व बालकल्याण विभागाने संयुक्तपणे पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरणाचे प्रारूप तयार केले. ‘बाल्यावस्थेंतर्गत संगोपन व शिक्षण’ धोरण राज्यात १ मार्च २०१९ पासून लागू झाले. त्या धोरणात विविध बाबी स्पष्ट करतानाच संस्थांना शैक्षणिक शुल्क आकारण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे; मात्र गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी यंत्रणा निश्चित करण्याची जबाबदारी महिला व बालकल्याण विभागाकडे देण्यात आली. राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अद्यापही त्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेच नसल्याची परिस्थिती आहे. विशेष म्हणजे, त्यामध्ये बाल विकास प्रकल्प अधिकाºयाची जबाबदारी महत्त्वाची आहे.
- बालकांची पोर्टलवर नोंदणीही नाहीशून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणाºया सर्व खासगी, शासकीय अंगणवाड्या, बालवाड्यांना या धोरणाची अंमलबजावणी बंधनकारक आहे. त्यामध्ये शिक्षण देणाºया संस्थांनी पोर्टलवर बालकांची संख्या, शिक्षण देणाºया शिक्षकांची माहिती, आधार कार्डसह नमूद करावी लागते. संस्था नोंदणीचे पोर्टल महिला व बालकल्याण विभागाकडून तयार करण्याचे ठरले होते. तेही झाले नाही. संस्थांचे शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना ई-लर्निंगद्वारे प्रशिक्षण दिले जाईल; मात्र पोर्टलच नसल्याने बालकांना शिक्षण देण्यास ते पात्र असल्याचे प्रमाणपत्रही दिल्या गेलेले नाही.
- समितीला संस्था नोंदणी रद्दचा अधिकारशैक्षणिक संस्थांवर देखरेख ठेवणे, त्यांच्यासंबंधीच्या तक्रारींचे निरसन करणे, असामान्य परिस्थितीमध्ये संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचाही अधिकार समितीला आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणीसाठीची यंत्रणा महिला व बालकल्याण विभागाकडून निश्चित करणे आवश्यक असताना त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा राज्यस्तरीय समितीकडून दर सहा महिन्यांनी घेण्याचेही ठरले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यासाठी शासनाने कार्यकारी समिती, सर्वसाधारण परिषद आधीच गठित केली. तेथेही कागदोपत्रीच काम सुरू असल्याचे चित्र आहे.