अकोला: महापालिकेत कार्यरत १६९ कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मानधनाचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवून देण्याचा निर्णय प्रभारी आयुक्त शिवाजी दिवेकर यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी घेतला; मात्र अनेक कर्मचारी बिनकामाचे असल्याचा साक्षात्कार उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांना झाल्यामुळे अशा कर्मचार्‍यांना मुदतवाढ न देता, घरी पाठविण्याचा निर्णय उपायुक्तांनी घेतल्याची माहिती आहे. उपायुक्तांच्या भूमिकेमुळे अद्यापपर्यंत कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कार्यादेश मिळाले नसून, फाईल स्वाक्षरीविना पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेत मानधन तत्त्वावर १६९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. जलप्रदाय विभाग, नगर रचना, बांधकाम, अतिक्रमण विभागात महत्त्वाच्या पदांवर कंत्राटी अभियंता सेवा बजावत आहेत. कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मुदतवाढीसंदर्भात प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट नसल्याने अनेकदा मुदतवाढ देताना प्रशासनाकडून हात आखडता घेतला जातो. शिवाय सहा-सहा महिन्यांचे वेतनसुद्धा दिल्या जात नाही. आस्थापनेवरील कर्मचार्‍यांसह मानधनावरील कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची समस्या निकाली काढण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. ऑगस्ट २0१४ मध्ये मानधनावरील कर्मचार्‍यांना सरळ मुदतवाढ न देता, प्रशासनाने भिजत घोंगडे कायम ठेवले. प्रशासनाची भूमिका लक्षात घेता, मध्यंतरी २३ कंत्राटी अभियंत्यांनी वेतनवाढीची मागणी करीत जलप्रदाय विभागातील अभियंत्यांनी काम बंद केले होते. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा मुद्दा प्रभारी आयुक्त शिवाजी दिवेकर यांच्यासमोर मांडल्यावर १३ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण १६९ कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकरांनी मात्र यामधून तिसरा पाय काढत, १६९ कर्मचार्‍यांमधून बिनकामाच्या कर्मचार्‍यांना घरी पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. यामुळे अद्यापपर्यंतही संबंधित कर्मचार्‍यांना कार्यादेश देण्यात आले नसून, स्वाक्षरीविना फाईल मनपात पडून आहे.
मानधनावरील कर्मचा-यांचे कंत्राट होणार रद्द
By admin | Updated: November 23, 2014 01:27 IST