चार वर्षात ३२३ घरकुलांचे बांधकाम

मनपाच्या रमाई आवास योजनेला घरघर.

अकोला, दि. २0- महापालिका क्षेत्रात गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून राज्य शासनाने चार वर्षांंपूर्वी रमाई आवास घरकुल योजना मंजूर केली. या योजनेंतर्गत महापालिकेला एक हजार २४0 घरकुल बांधण्याचे उद्दिष्ट मिळाले होते. मागील चार वर्षांंंपासून केवळ ३२३ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यामुळे रमाई आवास योजनेला घरघर लागल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत गरिबांचे स्वप्न पूर्ण होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिका क्षेत्रातील दारिद्रय़रेषेखालील नवबौद्धांना रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत हक्काची घरे मंजूर करण्यात आली. २0१३ मध्ये मंजूर योजनेंतर्गत एक हजार २४0 घरकुल बांधण्याचे उद्दिष्ट मिळाले. यासाठी ३२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मनपाला अतिरिक्त निधी मिळाल्याने शासन निर्देशानुसार अकोट नगर पालिकेकडे ७ कोटींचा निधी हस्तांतरित करण्यात आला होता. एका घरकुलासाठी २ लाख रुपयांची तरतूद असल्याने उर्वरित २५ कोटींतून घरकुल उभारणीचे काम शक्य आहे. गत चार वर्षांंंपासून घरकुलाचे काम संथगतीने सुरू असल्यामुळेच आजपर्यंंंत केवळ ३२३ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. मनपा प्रशासनाला लाभार्थींंंचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विशेष समाज कल्याण विभागाची मंजुरी आवश्यक ठरते. त्यानंतर प्रत्यक्षात घरकुलाच्या कामाला सुरुवात होऊन लाभार्थींंंच्या खात्यात टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा केली जाते. मध्यंतरी महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी बांधकाम विभागाला वेळोवेळी सूचना, निर्देश दिल्यानंतर सुमारे ६७५ घरकुलांचे प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले. उर्वरित घरकुलांच्या फाइलचा प्रवास सुरू आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचा मागील चार वर्षांंंपासूनचा प्रवास पाहता आजपर्यंंंत केवळ ३२३ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले. उर्वरित घरकुलांचे काम कधी पूर्ण होणार, असा सवाल लाभार्थींंंकडून उपस्थित केला जात आहे. अनुदानाची रक्कम खासगी कामासाठी!घरकुल मंजूर झाल्यानंतर दोन लाख रुपयांची रक्कम लाभार्थींंंच्या खात्यात टप्प्याटप्प्याने जमा होते. प्लीन्तपर्यंंंत बांधकाम केल्यानंतर दुसरा टप्पा मंजूर होतो. त्यानंतर मात्र बांधकामाची गती धिमी होते. प्रशासनाने याची कारणमीमांसा केली असता, अनेक लाभार्थींंंंकडून दुसर्‍या-तिसर्‍या टप्प्यातील अनुदानाची रक्कम खासगी कामांवर खर्च झाल्याचे लक्षात आले. जोपर्यंंंत ही रक्कम जमा करून संबंधित लाभार्थी बांधकामाला सुरुवात करीत नाही, तोपर्यंंंंत प्रशासनाला उर्वरित टप्पा मंजूर करता येत नसल्याची परिस्थिती आहे.