महिला बालकल्याण मंत्री यांना निवेदन देत मागणी केली आहे.
या निवेदनात महिला बालकल्याण विभागामार्फत १९ अंगणवाड्यांचा निधी ७ जानेवारी २०१४ रोजी पाठवला आहे. पण, आतापर्यंत आलेल्या प्रत्येक न.प. मुख्याधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व तत्कालीन पालकमंत्री यांची दिशाभूल करून तत्कालीन न.पा. जिल्हा प्रशासन यांनी दिशाभूल करणारी माहिती देऊन जो जीआर बांधकाम करण्याचा आहे, त्याला बांधकाम आपल्या कक्षात येत नाही, अशा आशयाचे पत्र मला दिले. त्याच मुद्द्याला घेऊन पुढील मुख्याधिकारी यांनी याबाबत आपली भूमिका कायम ठेवली. याबाबत विजय ढेपे यांनी
माहिती पुरविली. पुन्हा जिल्हाधिकारी अकोला व बालविकास अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नोटीस टाकून चर्चा केली व हा सर्व प्रकार त्यांच्या माहितीस्तव सादर केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश देऊनही....
जिल्हाधिकारी यांनी तातडीचे पत्र देऊन तीन महिन्यांत याबाबत बांधकाम सुरू झाले पाहिजे, असे पत्र दिले. पण, अजूनपर्यंत काम सुरू झालेले नाही. आता याबाबत अधिकारी माहिती देतात की, एवढ्या कमी निधीत बांधकाम करणे शक्य नाही, यावर शासनाने अंगणवाडी बांधकामांचा निधी वाढवून दिला. पण, याबाबत महिला बालकल्याण अधिकारी यांनी पैसे परत करा, यासाठी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला. नवीन नियमानुसार निधी आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे कळविले. पण, याला दोन वर्षांपासून पत्रव्यवहार व स्वतः प्रत्यक्ष भेटी दिल्या, तरी मुख्याधिकारी न.प. यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
बालके शिक्षणापासून वंचित
वास्तविक, वेळेत हे काम सुरू झाले असते, तर आज ७ वर्षांपासून लहान बालकांना त्यांच्या हक्काच्या सुसज्ज अशा अंगणवाडीत शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवणे, याला न.पा. प्रशासन जबाबदार आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी यांनी पुढाकार घ्यायला पाहिजे. पण, याकडे सर्वांनी दुर्लक्ष केले, ही खेदाची बाब आहे. अकोट शहरातील अंगणवाडी बांधकामाचा प्रश्न मार्गी लावा, असे महिला बालकल्याण मंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.