लोकसहभागातून करणार नागरी क्षेत्रातील वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन

स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण तज्ज्ञांचाही सहभाग.

अकोला : स्थानिक स्वराज्य संस्था व लोकांच्या सहभागातून संयुक्तरीत्या वन व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने ४ ऑगस्ट रोजी घेतला आहे. ग्रामीण भागाला लागून असलेल्या जंगलांना ग्रामीण भागातील लोकांकडून फारसा धोका नसतो. नागरी क्षेत्राला लागून असलेल्या वनक्षेत्रात अतिक्रमण होण्याची शक्यता असते. वन जमिनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे, विकास करणे आदी कामे लोकसहभागाशिवाय शक्य नाही. त्यासाठी नागरी क्षेत्रातील वनक्षेत्राच्या संरक्षणात संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचा सहभाग घेण्याबाबत धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, नागरी परिसरात असलेल्या नगरपालिका, नगर परिषदा व महानगरपालिका क्षेत्रातील वनक्षेत्राचे लोकांच्या सहभागातून व सक्रिय योगदानातून संयुक्तरीत्या वन व्यवस्थापन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य वगळता सर्व प्रकारच्या वनांचा समावेश आहे. स्थानिक नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, स्वायत्त संस्था, अशासकीय संस्था आणि पर्यावरण तज्ज्ञांच्या सहभागाने आणि सहकार्याने नागरी परिसरातील वनक्षेत्र आणि वनेत्तर पडीक क्षेत्रावरही वनोपजाच्या भागीदारीच्या तरतुदीविना सुधारित रूपामध्ये या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करता येईल. यासाठी उप वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त वन व्यवस्थापन (नागरी क्षेत्र) समितीची स्थापना करण्यात येईल. या समिती अंतर्गत सर्वसाधारण समिती व कार्यकारी समिती अशा दोन समित्या असणार आहेत. संबंधित नागरी क्षेत्राच्या वॉर्डमधील सर्व इच्छुक प्रौढ सदस्य या सर्वसाधारण समितीचे सदस्य राहतील. त्याशिवाय नागरी क्षेत्राकरिता कार्यकारी समितीही राहणार आहे. संबंधित क्षेत्राचे उपवनसंरक्षक हे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या या समितीत संबंधित वॉर्डाचे नगरसेवक, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हय़ाचे उपसंचालक, नगर परिषद मुख्याधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश राहील.