- सदानंद सिरसाटअकोला: विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या दौºयात गैरव्यवहार, अनियमिततेच्या अनेक प्रकरणात कोट्यवधी रुपये दंडासह वसूल करण्याचे समितीने प्रस्तावित केले होते. त्याचवेळी लेखा परीक्षणात उघड झालेल्या ग्रामपंचायतींमधील तीन कोटींपेक्षाही अधिक अपहारित रक्कम वसुलीचे काय सुरू आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.पंचायत राज समितीने जून २०१७ मध्ये अकोला जिल्हा परिषदेचा दौरा करत कारभाराचा धांडोळा घेतला होता. त्यावेळी समितीने २००८-०९ आणि २०११-१२ या वर्षातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षण अहवालातील लेख्यांचे पुनर्विलोकन केले. संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांशी झालेल्या चर्चेत विविध प्रकरणात निधीचा अपहार, गैरव्यवहाराची उदाहरणे पुढे आली. काहींनी लेखापरीक्षणासाठी कागदपत्रेच उपलब्ध केली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या खर्चाचा हिशेबही जुळला नाही. त्या प्रकरणात संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाईसह दंडात्मक वसुली करण्याचे निर्देश पंचायतराज समितीने दिले. त्याचवेळी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये विविध विकास योजनांच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे लेखा परिक्षण अहवालातून पुढे आले होते. ती अपहारित रक्कम वसुलीची कारवाई सुरू असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने समितीपुढे सांगितले होते; मात्र त्यानंतर त्या वसुलीच्या कारवाईचे काय सुरू आहे, ही बाब गुलदस्त्यात आहे. पंचायत विभागाकडून रक्कम वसुलीसाठी कोणती कारवाई सुरू आहे, याची माहितीही पुढे आलेली नाही.
विविध योजनांमध्ये २.७८ कोटींचा अपहारजिल्हा परिषदेच्या २०१०-११ च्या लेखा परीक्षण अहवालात ग्रामपंचायतीमध्ये ४७६ प्रकरणात २ कोटी ७८ लाख ५६ हजार ६५७ रुपये वसूलपात्र ठरलेली आहे. त्यामध्ये ग्रामनिधी, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्रामविकास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेतील कामांचा समावेश आहे. त्यापैकी ३० अपहाराच्या प्रकरणातील १७ लाख १८,५५२ रुपये वसूल करण्यात आले, तर ४४६ प्रकरणातील २ कोटी ६१ लाख ३८,११५ रुपये वसुलीचे काय झाले, याची माहिती पंचायत विभागाकडून मिळू शकली नाही.