महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाची गाडी प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी काहीअंशी रुळावर आणल्याचे दिसत आहे. अनावश्यक कामांवर हाेणाऱ्या आर्थिक उधळपट्टीला त्यांनी ‘ब्रेक’ लावला असून नेमक्या या प्रकारामुळे प्रशासकीय कामकाजात ‘इंटरेस्ट’ असणाऱ्यांची काेंडी झाली आहे. सत्ताधारी भाजपने सुचविलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाची पडताळणी केल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतल्याचे चित्र आहे. यामध्ये निर्णय घेताना काही वेळा सर्वसामान्यांच्या हिताकडेही दुर्लक्ष हाेत असल्याची ओरड हाेत आहे. दरम्यान, नियमांवर बाेट ठेवणाऱ्या आयुक्तांसमाेर विशेष सभेच्या माध्यमातून १५ व्या वित्त आयाेगातील अनुदानातून विकास कामांवर तरतूद करण्याचा पर्याय सत्तापक्षाने उपलब्ध करून दिला आहे. असे असले तरी सुचविण्यात आलेल्या विकास कामांच्या अनुदानाला आयुक्तांनी मंजुरी द्यावी, त्यामध्ये काेणताही अडथळा आणल्या जाणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेत सत्ताधाऱ्यांनी भटक्या श्वानांच्या निर्बीजीकरणासाठी चक्क ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव बिनविराेध मंजूर करण्याची भूमिका घेतल्याची माहिती आहे.
हद्दवाढ क्षेत्रात जलवाहिनीचा प्रस्ताव
२०१७ मध्ये पार पडलेल्या मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचा सत्तास्थापनेचा मार्ग हद्दवाढ क्षेत्रातून सुकर झाला हाेता. त्यामुळे यंदाही हद्दवाढ क्षेत्रातील प्रभागांवर पकड कायम ठेवण्याच्या उद्देशातून सत्ताधाऱ्यांनी या भागासाठी नवीन जलवाहिनी प्रस्तावित केली आहे. त्यासाठी १५ व्या वित्त आयाेगाच्या अनुदानाची गरज आहे.
रामसेतू पुलासाठी १५ व्या वित्त आयाेगातूनच तरतूद
जुने शहरातील नागरिकांच्या साेयीसाठी आ. गाेवर्धन शर्मा यांनी माेर्णा नदीपात्रात रामसेतू पुलाची उभारणी केली. पुरामुळे या पुलाचे कठडे वाहून गेले आहेत. या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी सत्तापक्षाने १५ व्या वित्त आयाेगातूनच तरतूद केली आहे. रुग्णवाहिकेच्या मुद्यावरून आ. शर्मांची नाराजी झाल्यानंतर ती काहीअंशी दूर करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचे बाेलले जात आहे.