शालेय पोषण आहार पुरवठय़ासाठी समिती

शासनाची लूट रोखण्याचे आव्हान.

सदानंद सिरसाटअकोला, दि. २९- शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यासाठी तांदूळ वगळता इतर वस्तूंसाठी बाजारभावापेक्षा तब्बल दोनशे टक्के दराला मंजुरी देण्याचा प्रकार गेल्यावर्षी घडला. ही बाब ह्यलोकमतह्णने ठळकपणे मांडली होती. यावर्षी तो प्रकार रोखण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आली. विशेष म्हणजे, समितीचे सचिव म्हणून गेल्या वर्षी प्रचंड दरांना मंजुरी देणारे प्राथमिक शिक्षण संचालकच काम पाहणार आहेत.गेल्या वर्षी पोषण आहार पुरवठय़ाचे नऊ जिल्ह्यांतील काम महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. कंझ्युर्मस फेडरेशनला निविदेतून देण्यात आले. जून २0१६ मध्ये वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी शिक्षण संचालकांनी फेडरेशनसोबत करारनामा केला. त्या करारनाम्यात पोषण आहारात पुरवठा करावयाचे कडधान्य, डाळी, मसाले, मीठ, मिरची या वस्तूंचे दर ठरवले. ते दर बाजारभावापेक्षा दोनशे टक्के अधिक तसेच आदिवासी विकास विभागाकडे पुरवठा होणार्‍या त्याच वस्तूंच्या दराशी केलेल्या तुलनेतूनही निष्पन्न झाले होते. विशेष म्हणजे, पुणे येथील शिक्षण संचालनालयाने कंझ्युर्मस फेडरेशनला काम करण्यासाठी १३ जून २0१६ पासून आदेश देणे सुरू केले. त्यावेळी बाजार सर्वेक्षण समितीचा अहवाल कोणी दिला, ही बाब अद्याप गुलदस्त्यात आहे. आदिवासी विकास विभागाने निविदा प्रक्रियेतूनच आहार पुरवठय़ाचे काम दिले. त्यांच्या कामाचे आदेश ३0 जुलै २0१६ पासून देण्यात आले. कामाचे आदेश देण्याचा कालावधी पाहता ४५ दिवसा आधी वस्तूंचे दर एवढे प्रचंड कसे काय, याबाबत शिक्षण विभाग मौन होता. अमरावती विभाग अपर आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या बारा जिल्हय़ांत एकाच दराने वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला. त्यामध्ये अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी व हिंगोली या जिल्हय़ांचा समावेश आहे. त्यापैकी अनेक जिल्ह्यांमध्ये शालेय पोषण आहारात त्या वस्तूंचा दर दोनशे टक्केपेक्षा अधिक होता.- समितीनेच दिली होती मंजुरी!पोषण आहारात इतर वस्तूंसह भाजीपाला पुरवठा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरेदी समिती २८ डिसेंबर २0१५ रोजी गठित होती. या समितीनेच दर मंजूर केले होते. आता २४ मार्च रोजी गठित प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आहेत, तर सचिव म्हणून शिक्षण संचालक हेच काम पाहणार आहेत. सोबतच वित्त, परिवहन, महिला व बालकल्याणचे सचिव, अन्न व औषध आयुक्त सदस्य आहेत.