अकोला : जिल्ह्यातील हुंडीचिठ्ठी, अवैध सावकारी व्यवहारांसह मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून जाचक कर्ज वसुलीची सखोल चौकशी करण्यासाठी सहा सदस्यीय चौकशी करण्यासाठी सहा सदस्यीय चौकशी समिती गठित करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी तथा सावकारी अधिनियम अंमलबजावणी जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र पापळकर यांनी ९ फेबु्रवारी रोजी दिला. संबंधित मुद्यांवर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीला दिले.जिल्ह्यात हुंडीचिठ्ठीवर होणारे व्यवहार, अवैध सावकारीचे व्यवहार तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांमार्फत (सूक्ष्म पत पुरवठा संस्था) कर्ज वसुलीसाठी जाचक पद्धतीचा वापर आणि त्यामध्ये लोकांची होणारी लुबाडणूक यासंदर्भात सखोल चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी चौकशी समिती गठित करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी २ फेबु्रवारी रोजी जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. त्यानुसार हुंडीचिठ्ठीद्वारे होणारे व्यवहार, अवैध सावकारीच्या व्यवहारांसोबत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांमार्फत जाचक कर्ज वसुलीची सखोल चौकशी करून, पीडित व्यक्तींना न्याय देण्यासाठी सहा सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी ९ फेबु्रवारी रोजी दिला. संबंधित मुद्यांवर चौकशीसह केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाºयांनी चौकशी समितीला दिले.चौकशी समितीमध्ये सहा अधिकाºयांचा समावेश!जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीमध्ये वेगवेगळ्या विभागाच्या सहा अधिकाºयांचा समावेश आहे. जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) डॉ. प्रवीण लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये सदस्य म्हणून जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ (सहकारी संस्था) कै लाश सोळंके, राज्य कर विभागाचे सहायक आयुक्त अमरप्रीतसिंग सेठी, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहायक पोलीस निरीक्षक तथा प्रभारी उपअधीक्षक विजय शिंगाडे, अकोल्याचे तहसीलदार विजय लोखंडे व सदस्य सचिव म्हणून सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) विनय बोराळे यांचा समावेश आहे.