महापालिकेत मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभांमधील कामकाजाची चाैकशी करण्याचा आदेश राज्य शासनाने २४ डिसेंबर २०२० राेजी जारी केला. विभागीय आयुक्त पीयीष सिंह यांनी चाैकशीसाठी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले असून २९ डिसेंबरपासून मनपाच्या चाैकशीला प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान, शहरातील विकास कामे निकाली काढण्याच्या उद्देशातून सभेत प्रस्ताव मंजूर केले जातात. त्यात गैर काही नसून यादरम्यान काेणतीही आर्थिक अनियमितता झाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत याप्रकरणी शासन नेमकी काेणती कारवाई करू शकते, असा सवाल भाजप नगरसेवकांनी आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे उपस्थित केला. चाैकशी समितीच्या मुद्यावर भाजप नगरसेवकांनी उपस्थित केलेले विविध प्रश्न ध्यानात घेता सर्वसाधारण सभा असाे वा स्थायी समितीमध्ये चर्चिल्या जाणारे विषय महत्त्वाचे असतात, सभागृहाला देण्यात आलेल्या अधिकारांची जाणीव ठेवून सदस्यांनी याेग्य निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे मत संजय कापडणीस यांनी व्यक्त केले. परंतु नियमांकडे दुर्लक्ष करून प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रकार म्हणजे विषाची परीक्षा घेण्यासारखा असून विषाची परीक्षा घेत नसतात,असे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले.
आयुक्तांनी दिले संकेत; मनपात चर्चेला उधाण
चाैकशी समितीच्या मुद्यावर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी व्यक्त केलेले मत लक्षात घेता सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांबद्दल शासनाकडून कारवाई हाेण्याची शक्यता आहे. आगामी आठ महिन्यानंतर मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभाग रचनेला सुरुवात केली जाइल. या कालावधीत शासनाने कारवाईचे हत्यार उपसल्यास शहरात माेठा राजकीय भूकंप हाेईल, हे निश्चित मानल्या जात आहे.