पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्वेक्षणावर आयुक्तांचे शिक्कामोर्तब

‘डीपीआर’सह तांत्रिक सल्लागारसाठी शून्य कन्सल्टंटच्या निविदेला मंजुरी

अकोला: पंतप्रधान आवास योजनेचा ह्यडीपीआरह्ण(प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासह योजनेच्या तांत्रिक सल्लागारसाठी शून्य कन्सल्टन्सीने सादर केलेल्या निविदेवर अखेर महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे शहरातील झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षण क रून योजना राबवण्याचा पुढील मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ह्यसर्वांंसाठी घरेह्ण उपलब्ध करण्याचा केंद्र व राज्य शासनाचा मानस असून, त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. मनपाच्या स्तरावर ह्यडीपीआरह्ण तयार करणे, तांत्रिक सर्वेक्षण करून अंदाजपत्रक तयार करणे आदी कामांसाठी प्रशासनाने निविदा प्रकाशित केली होती. ह्यडीपीआरह्ण तयार करण्यासाठी शून्य क न्सल्टंटची निविदा प्रशासनाने मंजूर केली. योजनेचा ह्यडीपीआरह्ण तयार करून संपूर्ण बांधकाम होईपर्यंंत त्यावर एकाच संस्थेचे (कंपनीचे) नियंत्रण असल्यास योजना रखडणार नसल्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली होती. त्यामुळे प्रशासनाने स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवलेली निविदा सत्ताधार्‍यांनी बाजूला ठेवली. ह्यडीपीआरह्ण तयार करणार्‍या कंपनीला प्रकल्पाच्या तांत्रिक सल्लागारपदी नियुक्त करून संपूर्ण योजना मार्गी लागल्यानंतरच देयकाचा उर्वरित ४0 टक्के हिस्सा देण्याचे स्थायी समितीने प्रस्तावात नमूद केले होते; मात्र या विषयावर निर्माण झालेला गोंधळ व संभ्रम थांबण्याची चिन्हे नव्हती. स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करीत मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी ह्यडीपीआरह्ण तयार करणार्‍या कंपनीला योजनेच्या तांत्रिक सल्लागारपदी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रशासनाने ह्यपीएमसीह्ण(तांत्रिक सल्लागार)नियुक्तीची फेरनिविदा राबवणे अपेक्षित होते. तथापि, तसे न करता प्रशासनाने योजनेच्या एकूण प्रकल्पाच्या किमतीनुसार शून्य कन्सल्टंटने १.५0 पैसे व १.७५ पैसे या दरानुसार सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर केला तसेच हा प्रस्ताव पुन्हा स्थायीकडे पाठवून निर्णय घेण्याची विनंती केली; परंतु प्रशासनाच्या प्रस्तावावर सरकारी विधिज्ञांचे मत मागणार असल्याची भूमिका घेत स्थायी समितीने हा विषय विधिज्ञांकडे टोलवला. महिनाभराचा कालावधी होत आला तरी प्रशासनाला स्थायीकडून उत्तर मिळाले नाही. अखेर बुधवारी सायंकाळी आयुक्त अजय लहाने यांनी ह्यशून्य कन्सल्टंटह्णची निविदा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला.