अकोला: मनपाने मंजुरी दिलेल्या ले-आउटमधील खुल्या जागेचा व्यावसायिक वापर होत असेल, तर संबंधित जागेचा करारनामा रद्द करून जागा ताब्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने २०१७ मध्ये पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. समितीने तीन महिन्यांत थातूरमातूरपणे अशा जागांसंदर्भात प्रशासनाकडे अहवाल सादर केला. असे असताना शहरातील बहुतांश ओपन स्पेसवर व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. संबंधितांचे करारनामे रद्द न केल्यामुळे सत्तापक्षाची भूमिका संशयाच्या घेºयात सापडली असून, या प्रकाराकडे मनपाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती आहे.महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या ले-आउटमध्ये परिसरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी किमान दहा टक्के जागा ‘ओपन स्पेस’ म्हणून राखीव ठेवावी लागते. ले-आउटमधील नागरिकांचा अधिकार लक्षात घेता त्या-त्या खुल्या जागांवर काही सामाजिक संस्थांनी धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे उभारली. तसेच त्या ठिकाणी वयोवृद्ध नागरिकांना बसण्यासाठी व्यवस्था करून मुलांना खेळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे चित्र आहे. यापेक्षा एक पाऊल पुढे जात काही शैक्षणिक संस्थांनी शाळा उभारून शैक्षणिक सुविधा निर्माण केल्या. याउलट काही संस्थांनी खुल्या जागेवर सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली लोकवर्गणीतून तसेच मनपाकडून मंजूर निधीवर डल्ला मारत विकास कामांना ठेंगा दाखविला. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, मूळ विकासकांनी त्याच्या ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर चक्क व्यवसाय उभारल्याची परिस्थिती आहे. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ३० वर्षांपासून ओपन स्पेसला दडवून ठेवत त्यावर व्यवसाय सुरू ठेवल्याचा प्रकार भाजपाचे नगरसेवक अजय शर्मा यांनी चव्हाट्यावर आणला होता. प्रभाग क्रमांक १२ मधील सिव्हिल लाइन रोडवर नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी १४ हजार चौरस फूट जागा ओपन स्पेस म्हणून आरक्षित आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवित जागा ताब्यात घेण्याचा गवगवा केला. प्रत्यक्षात मनपाने एक इंचही जागा ताब्यात घेतली नसल्याने प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.भाजपाची समिती वादाच्या भोवºयातमार्च २०१८ मध्ये मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून संपूर्ण शहरातील खुल्या जागांचा अहवाल सादर करण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. यामध्ये माजी उपमहापौर वैशाली शेळके, गटनेता राहुल देशमुख, बाळ टाले, नगरसेवक डॉ. विनोद बोर्डे, मनपाचे तत्कालीन नगररचनाकार विजय इखार यांचा समावेश होता. या अहवालावर भाजपाने आजपर्यंतही कारवाई केली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.
अनधिकृत इमारतींवर कारवाई तर...मनपाच्या नोटीस, सूचनेकडे दुर्लक्ष करीत इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम उभारण्यात आले. अशा इमारतींवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दुसरीकडे ले-आउटमधील नागरिकांच्या सार्वजनिक हिताच्या वापरासाठी आरक्षित असलेले ‘ओपन स्पेस’ मनपासोबत करारनामे करणाºया संस्थांनी बळकावल्याची स्थिती आहे. या प्रकाराकडे आयुक्त संजय कापडणीस लक्ष देतील का, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.