अकोला: जमिनीचे पोटखराब क्षेत्र विहितीखाली आणल्याच्या माहितीचे संकलन करण्याचे काम राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत महसूल विभागामार्फत सुरू आहे. तहसील कार्यालयांमध्ये गावनिहाय ही माहिती घेण्याचे काम सद्यस्थितीत सुरू आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध ) सुधारणा नियम, २०१८ नुसार जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) १९६८ च्या नियमाचा पोटनियम (२)मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार पोटखराब वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन कोणत्याहीवेळी जमीनधारकास लागवडीखाली (वहितीखाली) आणता येते. पोटखराब जमीन लागवडीखाली आणल्यानंतर लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणल्याने त्यासाठी जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करणार आहेत. त्यानुषंगाने जमीनधारकांनी वर्ग (अ) मधील पोटखराब जमीन लागवडीखाली आणल्यास त्यासाठी गावनिहाय अतिरिक्त आकारणीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश जमाबंदी आयुक्त तथा भूमिअभिलेख विभागाच्या संचालकांनी १९ ऑगस्ट रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात पोटखराब जमिनीचे क्षेत्र लागवडीखाली आणल्याची गावनिहाय माहिती संकलीत करण्याचे काम महसूल यंत्रणेमार्फत सुरू करण्यात आले आहे. गावनिहाय पोटखराब जमिनींचे क्षेत्र वहितीखाली आल्याची माहिती घेण्याचे काम तहसील कार्यालय स्तरावर सुरू आहे.
जमिनीचे पोटखराब क्षेत्र वहितीखाली आणल्याची गावनिहाय माहिती संकलीत करण्याचे काम जिल्ह्यातील तहसील कार्यालय स्तरावर सुरू आहे.
- संजय खडसे, निवासी उप-जिल्हाधिकारी, अकोला.