राजरत्न सिरसाट/अकोला
शेतीविषयक माहिती विद्यार्थ्यांना शिक्षणातून अनुभवता यावी, या अनुषंगाने शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा अंतर्भाव करण्याबाबत शासन विचार करीत असून, याबाबत विद्यमान कृषिमंत्र्यांनी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची मते जाणून घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती. तथापि, काही अपरिहार्य कारणास्तव ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. कृषी विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्यास कृषी पदवीधरांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि ग्रामीण भागात कुशल मनुष्यबळ निर्मिती शक्य असल्याने, शासन या विषयावर गांभीर्याने विचार करीत आहे.कृषिप्रधान देशात शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषय नसावा, हेच मुळात न पटणारे असल्याने तत्कालीन राज्य शासनाने या विषयावर समिती नेमली होती. नंतर मात्र या विषयावर चर्चाच झाली नसल्याने हा विषय मागे पडला; परंतु सध्या देशात उद्भवलेली स्थिती आणि शेतीकडे युवा शेतकर्यांचा ओढा बघता, कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातच कृषी विषयाचे शिक्षण मिळणे क्रमप्राप्त आहे. याबाबत राज्य शासन अनुकूल असून, या अनुषंगाने कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू ंची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत शालेय शिक्षणात कृषी विषय समाविष्ट करण्यासंदर्भात कृषिमंत्री चर्चा करणार होते. तथापि, काही अपरिहार्य कारणामुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली असून, ही बैठक लवकरच होणार असल्याचे वृत्त आहे.डॉ. देशमुख समितीचा अहवाल कागदावरच शालेय अभ्याक्रमात कृषी विषय अनिवार्य करण्यासाठी राज्याचे तत्कालीन कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. डॉ. देशमुख समितीने यासंदर्भातील अहवाल शासनाला सादर केला होता. तथापि, त्यानंतर या अहवालावर कोणतीच चर्चा झाली नाही.