अकोला : राज्य शासनाने नोकर भरतीसाठी सुरू केलेले महापोर्टल बंद केले आहे. या पोर्टल संदर्भात तक्रारी करणाऱ्यांना या निर्णयाने समाधान झाले असले तरी राज्य सरकारच्या सात विभागांतील भरतीकरिता ३४ लाखांवर विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी सशुल्क अर्ज दाखल केले होते. आता हे पोर्टलच बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शुल्काचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच असल्याने नव्या भरती प्रक्रियेदरम्यान या शुल्काचा विचार व्हावा, अन्यथा सदर शुल्क परत करावे, अशी मागणी होत आहे.राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने १९ सप्टेंबर २१७ रोजी एका अध्यादेशाद्वारे महापोर्टलची स्थापना केली होती. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील भरती प्रक्रिया राबविण्याचे काम महापोर्टलकडे देण्यात आले होते. राज्य सरकारने एप्रिल २०१९ मध्ये विविध खात्यांतील ३२ हजार पदांसाठी जाहिरात काढली होती. याकरिता महापोर्टलकडे ३४ लाखांवर अर्ज आले. एक अर्ज भरण्यासाठी खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्याला ५०० रुपये शुल्क होते. इतर सर्व आरक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३५० रुपये शुल्क होते. आता महापोर्टल बंद करण्यात आल्याने ३४ लाख विद्यार्थ्यांच्या पैशांचे काय, असा प्रश्न विद्यार्थी विचारत आहेत. सरकारने महापोर्टलकडे विद्यार्थ्यांकडून भरती अर्ज शुल्कापोटी घेतलेल्या १०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम आणि त्यावरच्या व्याजावर भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.बॉक्स...महाआयटीच्या भरती प्रक्रियेत शुल्क ग्राह्य धरणार का?नवीन अध्यादेशानुसार सरकारच्या विविध विभागाच्या गट-क आणि गट-ड आदी पदभरती संदर्भात परीक्षा प्रक्रिया राबविण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या परीक्षांसाठी महापोर्टलवर भरलेले शुल्क ग्राह्य धरावा अन्यथा शुल्क परत करावे, अशी मागणी विशाल राऊत, रवी दामोधर, गोपाळ काळे, अभिषेक जाधव आदी विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली. विद्यार्थ्यांच्या अनेक तक्रारी आल्यामुळे मीसुद्धा महापोर्टल बंद व्हावे, ही मागणी रेटून धरली होती. पोर्टल बंद झाले, हे चांगलेच आहे; मात्र आता विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शुल्काबाबत मुख्यमंत्री तसेच संबंधित विभागाशी बोलून निर्णय घेता येईल. विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसू नये, हाच सरकारचा प्रयत्न असला पाहिजे, या मताचा मी आहे.-ओमप्रकाश ऊर्फ बच्च कडू,शालेय शिक्षण राज्यमंत्री.