अकोला: उघड्यावर पसरलेली अस्वच्छता, केरकचरा दूर करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनाने ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ चा प्रारंभ केला होता. यामध्ये राज्यातील महापालिका, नगर परिषद तसेच नगरपालिकांमध्ये ‘स्वच्छता अ‍ॅप’च्या माध्यमातून नागरिकांना उघड्यावर साचलेल्या अस्वच्छतेबाबत आॅनलाइन तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. स्वच्छता अ‍ॅपचा वापर कसा करायचा, याची जनजागृती करण्यात स्वायत्त संस्था कुचकामी ठरल्यामुळे सदर अ‍ॅपच्या वापराकडे नागरिकांनी पाठ फिरवल्याचा निष्कर्ष केंद्राच्या क्यूसीआय (क्वालिटी कौन्सिल आॅफ इंडिया)ने काढल्याची माहिती आहे.तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून दिले होते. त्याच धर्तीवर विद्यमान युती सरकारने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानची सुरुवात केली. सर्वसामान्य नागरिकांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यासोबतच त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नागरी स्वायत्त संस्थांवर सोपविण्यात आली. स्वायत्त संस्थांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून त्याआधारे गुणांकन देण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८चा प्रारंभ करण्यात आला. त्यामध्ये ‘स्वच्छता अ‍ॅप’चा वापर करून उघड्यावरील कचरा, घाण स्वच्छ करण्यासंदर्भात आॅनलाइन तक्रार करण्याचा समावेश होता. नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर स्वायत्त संस्थांनी तक्रारींचा तातडीने निपटारा करून तशी नोंद स्वच्छता अ‍ॅपवर अपलोड करणे बंधनकारक होते. मनपासह नगर परिषद व नगरपालिका स्वच्छता अ‍ॅपच्या मुद्यावर जनजागृती करण्यात कुचकामी ठरल्याचा परिणाम समोर आला. सदर अ‍ॅपकडे नागरिकांनी पाठ फिरवल्याने ‘क्युसीआय’ने केलेल्या सर्वेक्षणात स्वच्छता अ‍ॅपवर आधारित २७ महापालिकांसह नगर परिषद, नगर पालिकांचे रॅँकिंग घसरल्याचे समोर आले आहे.‘मिशन मोड’ पद्धतीने कामकाजराज्यात स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत क्यूसीआय (क्वालिटी कौन्सिल आॅफ इंडिया)मार्फत सर्वेक्षणाची अंमलबजाणी केली जात आहे. नागरी स्वायत्त संस्थांचे मूल्यमापन हे प्रत्यक्ष स्थळभेटीच्या आधारावर होत आहे.