महापालिका प्रशासनाच्या परवानगीला ठेंगा दाखवत माेबाइल कंपन्यांकडून फाेर-जी सुविधेच्या नावाखाली भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबलचे अनधिकृत जाळे टाकले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार सर्वप्रथम ‘लाेकमत’ने उजेडात आणला हाेता. संबंधित माेबाइल कंपनीने तब्बल ३८ किलाेमीटर अंतराची केबल टाकल्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत केंद्रीय सूचना व प्रसारण, मानवसंसाधन राज्यमंत्री संजय धाेत्रे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध माेबाइल कंपन्यांच्या कामाचा आढावा घेत चांगलीच कानउघाडणी केली हाेती. तसेच याप्रकरणी चाैकशी करून दाेषी कंपनीवर कारवाई करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले हाेते. मनपा प्रशासनाने भूमिगत केबलची शाेधमाेहीम राबवल्यानंतर कंपनीला २४ काेटींचा दंड ठाेठावला. दरम्यान, रिलायन्स जीओ इन्फाेकाॅम कंपनीने स्टरलाइट टेक कंपनीच्या खाेदकामात पाइप व केबल टाकल्याचे आढळून आले हाेते. त्यावेळी स्टरलाइट कंपनीला मनपाने सात लाख रुपयांचा दंड आकारला हाेता. याप्रकरणी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी आक्षेप घेतला असून, स्टरलाइटने टाकलेल्या भूमिगत केबलची तपासणी करून दंड वसूल करण्याची मागणी केली आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?
मनपाच्या सभांमध्ये सत्तापक्षातील भाजपसह शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी माेबाइल कंपनीच्या मुद्द्यावर प्रशासनाला अनेकदा विचारणा केली. प्रत्येकवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत शहरात असा नियमबाह्य प्रकार हाेत नसल्याचे सांगत नगरसेवकांचे आक्षेप फेटाळून लावले हाेते. वर्तमानपत्रांनी हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर प्रशासनाला कारवाई करावी लागली. त्यामध्ये कंपनीचे पितळ उघड पडले. अशावेळी कंपनीच्या खाेदकामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मनपा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.