अकोला: महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी अर्थसंकल्पाच्या मंजूर ठरावाची प्रत प्रशासनाकडे सुपूर्द न केल्यावरही मनपाचे प्रभारी लेखापाल अरुण पाचपोर यांनी रस्ते अनुदानाच्या निधीतून वाढीव खर्चाचे बजेट मंजूर केल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या प्रकरणी आयुक्त सोमनाथ शेटे लेखापाल पाचपोर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.महापालिकेच्या अर्थ व वित्त विभागात प्रचंड अनागोंदी निर्माण झाली आहे. बांधकाम विभागासह जलप्रदाय व स्वच्छता विभागातील थकीत कोट्यवधी रुपयांची देयके अदा करण्याचे काम आयुक्तांनी सुरू केले. यामध्ये सन २00५ पासूनच्या जुन्या कामांच्या देयकांचा समावेश असून, बहुतांश कामे कागदोपत्री करण्यात आली. बांधकाम विभागाला वेळोवेळी प्राप्त रस्ते अनुदान निधीतून केवळ देयके लाटण्यासाठी अधिकार्यांचे हात शिवशिवत आहेत. याकरिता बांधकाम, वित्त व लेखा विभागातील अधिकार्यांचा कमालीचा समन्वय आहे. यामधूनच रस्ता अनुदानापोटी प्राप्त १ कोटी २८ लाख रुपयांतून बांधकाम विभागाने ४३ लाख रुपये विकास कामांसाठी राखीव ठेवत उर्वरित निधीतून देयके अदा करण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित ८४ लाखांतून मर्जीतल्या कंत्राटदारांची देयके काढण्यासाठी महापौर, उपमहापौरांनी आयुक्तांकडे यादी सादर केली. ही बाब विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना माहिती होताच त्यांनीही आयुक्तांकडे तगादा लावला. ८४ लाखांच्या रकमेचे बजेट मंजूर करण्यासाठी प्रभारी लेखापाल अरुण पाचपोर यांना धाकदपट करण्यात आली. या गडबडीत पाचपोर यांनी १ कोटी ९ लाखांचे बजेट मंजूर केले. यामध्ये शिवसेनेच्या एका पदाधिकार्याने सुचविलेल्या १२ लाख रुपये देयकांचा समावेश होता. परंतु महापौरांनी सन २0१५-१६ च्या मंजूर अंदाजपत्रकाच्या ठरावाची प्रत प्रशासनाकडे सादर न केल्याने प्रभारी लेखापाल पाचपोर यांनी मंजूर केलेले बजेट वादाच्या भोवर्यात सापडले. ही बाब लक्षात येताच, आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी पाचपोर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची तयारी सुरू केली आहे.