अकाेला- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील सदस्यांचे पद रद्द झाल्यानंतर आता ओबीसींच्या जनगणनेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने ओबीसींची स्वतंत्रपणे जनगणना करावी,अशी मागणी काँग्रेसचे नेते प्रकाश तायडे यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर प्रकाश तायडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ते बाेलत हाेते. यावेळी संजय बोडखे, सत्यनारायण घाटोळ, नितीन ताकवाले, आकाश कवडे, अतुल मोडतकर, सुनील वासानकर, मुकुंदराव सांगाडे, सतीश गायकवाड, चंद्रकांत बारतसे, अमोल इंगळे, विलास जाधव, दत्ता खरात, स्वप्नील पाठक यांच्या विविध समाजांचे प्रतिनिधी उपस्थित हाेते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी राजकीय आरक्षणाची तरतूद आहे. यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिला यांचाही समावेश असताे. लाेकसंख्येनुसार हे आरक्षण निश्चित करण्यात येते. आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नकाे, असा नियम आहे. मात्र गतवर्षी झालेल्या जि.प., पं.सं. िनवडणुकीत आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नकाे, असा निकाल दिला. त्यामुळे जनगणनेअभावी ओबीसींवर हाेणारा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी तायडे यांनी केली आहे.