अकोला: शहरातील सिमेंट रस्ते कामांच्या सामाजिक आणि तांत्रिक अंकेक्षणाचा (सोशल आॅडिट) अहवाल जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी मनपा प्रशासनाकडे सादर केल्यानंतर मंगळवारी महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी मनपाचे तत्कालीन शहर अभियंता इक्बाल खान, कार्यकारी अभियंता अजय गुजर तसेच रस्त्यांची दुरुस्ती करणाऱ्या ‘आरआरसी’कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसला संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार काय उत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कालावधीत शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी शासनाने २०१२ मध्ये १५ कोटींचा निधी दिला होता. प्राप्त निधीतून मनपा प्रशासनाने सहा सिमेंटच्या तर बारा डांबरी रस्त्यांची निविदा प्रकाशित केली होती. स्थानिक ‘आरआरसी’कंपनीने १२ टक्के जादा दराने सादर केलेल्या एकूण पाच सिमेंट रस्त्यांची निविदा प्रशासनाने मंजूर केली. या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच रस्त्यांवर ठिकठिकाणी ठिगळ लावण्याची वेळ कंत्राटदारावर आली होती. शहरात मनपा प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तयार करण्यात आलेले सिमेंट रस्ते अतिशय दर्जाहीन असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सहा रस्ते कामांचे सोशल आॅडिट करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी १६ जुलै रोजी दिला. त्यानुसार अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गुणनियंत्रण जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रयोगशाळा इत्यादी तीन यंत्रणांमार्फत रस्ते कामांचे २२ ते २७ जुलै दरम्यान सोशल आॅडिट करण्यात आले. या आॅडिटमध्ये घेण्यात आलेल्या रस्ते कामांच्या नमुन्यांचा अहवाल २४ आॅक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाºयांनी सार्वजनिक केला. त्यानुसार शहरातील सहाही सिमेंट रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आढळून आला. यासंदर्भात कारवाई करण्याची पुढील जबाबदारी महापालिका तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्यामुळे जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी सोशल आॅडिटचा अहवाल मनपा प्रशासनाकडे सादर केला.या सिमेंट रस्त्यांत केला घोळ!* मुख्य पोस्ट आॅफिस ते सिव्हिल लाइन चौक* दुर्गा चौक ते अग्रसेन चौक* टॉवर चौक ते रतनलाल प्लॉट चौक* माळीपुरा ते मोहता मिल* अशोक वाटिका ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयमजबुतीकरणाचे निकष पायदळी!सिमेंट रस्ते निर्मितीसाठी भारतीय प्रमाणके संस्थेने निर्धारित केलेल्या निकषानुसार शहरातील सिमेंट रस्त्यांचे नमुने तपासण्यात आले असता मनपा प्रशासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या पाच रस्त्यांमध्ये संबंधित कंत्राटदाराने मजबुतीकरणाचे (क्रॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ) सर्व निकष नियम पायदळी तुडविल्याचे समोर आले आहे. तीन यंत्रणांनी घेतलेल्या एकूण नमुन्यांच्या सरासरीमध्ये क्रॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी आढळून आल्याने सदर रस्ते आणखी किती वर्षे टिकाव धरतील, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे लक्ष!नेहरू पार्क चौक ते महापारेषण कार्यालय तसेच सरकारी बगिचा ते सार्वजनिक बांधकाम विभागपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कंत्राटदारांनी सिमेंट रस्त्यांचे निर्माण केले. याप्रकरणी मनपाने नोटीस जारी केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
सोशल आॅडिटच्या अहवालानुसार रस्त्यांची कामे निकृष्ट आढळून आली आहेत. त्यासंदर्भात संबंधितांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. नोटीसचे उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर कारवाईची पुढील दिशा स्पष्ट होईल.- जितेंद्र वाघ, आयुक्त, मनपा