बुलडाणा : जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी राज्यातील मागासवर्गीयांची कित्येक किलोमीटर होणारी पायपीट आता थांबणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला जात पडताळणी कार्यालयाचा निर्णय २ मार्च रोजी घेतला आहे. अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसचे इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी सध्या विभागीयस्तरीय जात पडताळणी समिती आहेत. नागरिकांना जात पडताळणी करताना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्यात जिल्हानिहाय जात पडताळणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने सोमवारी घेतला आहे. यापूर्वी २२ नोव्हेंबर २0१३ च्या आदेशान्वये राज्यातील ३५ जिल्ह्यांसाठी केवळ १५ विभागीय जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे दोन-तीन जिल्ह्यांसाठी एकच समिती कार्यरत होती. परिणामी मागासवगीर्यांना प्रमाणपत्रासाठी पायपीट करावी लागत होती. एकाच वेळी मोठय़ा संख्येने पडताळणी अर्ज दाखल झाल्यास समितीपुढे अडचणी निर्माण होत. यातच काही समित्यांना सदस्य सचिव नाहीत, अध्यक्ष नाहीत, अशी कारणे पुढे येत होती.
*अध्यक्ष व सदस्य सचिवाच्या नियुक्ती
प्रत्येक जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, समकक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार आहेत. समाजकल्याण उपायुक्त सदस्य आणि सहाय्यक आयुक्त हे सदस्य सचिव व संशोधन अधिकारी म्हणून नियुक्त राहणार असल्याचे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
*नवी जात पडताळणी कार्यालये
मुंबई शहर, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर, सातारा, सांगली, नगर, जळगाव, नंदुरबार, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत नव्याने जात पडताळणी समिती निर्माण होणार आहे. *जुन्या समिती कायम राहणार यापूर्वी १५ जिल्ह्यात विभागीय समिती स्थापन करण्यात आल्या आहे. सोमवारी नव्याने दिलेल्या आदेशानुसार उर्वरित २१ जिल्ह्यात समिती स्थापन होणार आहेत. राज्यात ज्या पंधरा समित्या कार्यरत आहेत, त्या तशाच सुरू राहणार आहेत. नव्याने नेमलेल्या २१ समित्यांसाठीचे अध्यक्ष, सदस्य सचिव आणि सदस्य यांच्या नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. *आठ महिन्यानंतर निर्णय ९ जून २0१४ च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने जिल्हास्तरावर जात पडताळणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयास समाज कल्याण विभागातील अधिकर्‍यांनी विरोध केल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यास स्थगिती दिली होती. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून एक महिन्याच्या आत निर्णय घेणे सूचित केले होते. मात्र ८ महिन्यानंतर या नव्याने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला गेला.