‘कॅशलेस’चा टक्का वाढतोय !

शहरीभागात सर्वाधीक वापर; ग्रामीण क्षेत्रामध्ये कॅश व्यवहार पुर्ववत

अकोला, दि. १५- नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सरकारने नागरिकांना कॅशलेस होण्याचे आवाहन केले. आर्थिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविणार्‍या या आव्हानाला प्रतिसाद देत नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक मनीचा वापर सुरू केला. यासंदर्भात आढावा घेतला असता, शहरी भागातील नागरिकांचे कॅशलेस होण्याचे प्रमाण वाढले असले, तरी सुविधा असतानादेखील ग्रामीण भागात मात्र आता कॅश व्यवहार वाढत असल्याचे समोर आले आहे. पेट्रोलपंप, लहान मोठे व्यापारी यांच्याकडील पॉस मशीन याचा वापर वाढत आहे. किराणा बाजारात मात्र पॉस मशीनचा वापर करण्यासाठी किमान पाचशे रुपयांची खरेदीची अट अनेक विक्रेत्यांनी घातल्याचे समोर आले. मोबाईल, विजचे बिलांचा भरणा तसेच रेल्वेचे तिकिट खरेदीमध्ये प्लॉस्टीक मनीचा तसेच नेट बँकिगचाही वापर वाढला आहे. सिनेमागृह, हॉटेलमध्ये कॅशलेसचे प्रमाण कमी आहे. नोटाबंदीपुर्वी कॅशलेसचे प्रमाण हे अवघे दोन ते तीन टक्के होते ते आता ३0 टक्यांपर्यत वाढले असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. पॉस मशीनची मागणी वाढत आहे; मात्र खासगी बँकांच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अजूनही पॉस मशीनचा पुरवठा पाहिजे तसा केलेला नाही. तीन महिने होऊनही स्टेट बँकेने अजून पॉस मशीन व्यापारी आणि व्यावसायिकांना दिलेल्या नाहीत. त्या तुलनेत खासगी बँका नफा मिळविण्यासाठी पॉस मशीन पुरवित आहे; मात्र उद्योजक-व्यावसायिकांचा कल राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या पॉस मशीनकडे झुकलेला आहे. कॅशलेस प्रणालीचा वापर वाढविण्यासाठी ग्राहकांना पेट्रोल पंपांसारखी 0.७५ ची सूट दिली पाहिजे. उलटपक्षी डेबिट आणि क्रेडिट कार्डमधील व्यवहारावर सर्व्हिस चार्जमध्ये मोठी तफावत जाणवते. अकोल्यातील दहा टक्के व्यापार्‍यांकडे पॉस मशीन आहे. मागणी असूनही पॉस मशीनचा पुरवठा होत नसल्याची ओरड बाजारपेठेत आहे.मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाला दोन कोटींचे उत्पन्न!कॅशलेससंदर्भात सरकारने केलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद देत, मध्य रेल्वे प्रशासनाने भुसावळ मंडळातील रेल्वेस्थानकांवर ३९ पॉस मशीन लावल्या. त्या माध्यमातून मंडळाला १ कोटी ९0 लाख ८८ हजार रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले आहे.नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सरकारने भारतीय रेल्वे प्रशासनाला प्रवाशांकडून जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी व्यवस्थित करताना, सरकारने नागरिकांना ह्यकॅशलेसह्ण होण्याचे आवाहन केले. त्यास प्रतिसाद देणार्‍या नागरिकांच्या सुविधेसाठी, मध्य रेल्वे प्रशासनाने भुसावळ मंडळात ३0 ठिकाणी नागरिकांना ३९ ह्य पॉसह्ण मशीन उपलब्ध करून दिल्या. रेल्वे आरक्षण तथा सामान्य रेल्वे तिकीट खिडक्यांवर लावण्यात आलेल्या या उपकरणांमुळे रेल्वे प्रवाशांना कॅशलेस होण्याकरिता एक नवी दिशा मिळाली. मध्यंतरी पॉस मशीनच्या साहाय्याने काढलेले आरक्षण तिकीट रद्द करणार्‍यांना त्रास सहन करावा लागला. त्यात सुधारणा करून रेल्वेने आरक्षण तिकीट रद्द करणार्‍यांच्या खात्यात त्वरित पैसे जमा करण्यास प्रारंभ केला. प्रवाशांना ही सुविधा अधिक भावल्याने पॉस मशीनच्या माध्यमातून मध्य रेल्वेच्या भुसावळ मंडळाला १ कोटी ९0 लाख ८८ हजार रु पये उत्पन्न प्राप्त झाले असल्याची माहिती विभागीय माहिती अधिकार्‍यांनी ह्यलोकमतह्णला दिली.कॅशलेस प्रणालीस चालना मिळावी म्हणून शासन स्तरावर अनेक प्रयोग होत आहेत. तरुण आणि सुशिक्षित वर्ग कॅशलेस पद्धतीकडे वळला आहे. कॅशलेस व्यवहार शंभर टक्के नसले तरी कॅशलेसचा टक्का आता वाढतो आहे. कॅशलेसमुळे वेळ, इंधन, आणि शक्ती कमी लागत असल्याने कॅशलेसकडे लोक वळल्याशिवाय राहणार नाहीत. सेवानवृत्त असलेला एका वर्गाने अजूनही कॅशलेसला प्राधान्य दिलेले नाही. ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये अजूनही कॅशनेच मोठय़ा प्रमाणात व्यवहार होत आहे. त्या तुलनेत शहरी भागातील ग्राहकांनी कॅशलेस प्रणाली लवकरच स्वीकारली आहे. हळूहळू लोक कॅशलेसकडे वळतील - तुकाराम गायकवाड अकोला जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक