अकोला: मतदानाच्या दिवशी मतदार यादीत नाव नाही, मागच्या वेळी होते, आता नाही, असे म्हणून मतदानापासून निवडणूक आयोगाने वंचित ठेवल्याचा ठपका बसू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपूर्वीच मतदान केंद्रनिहाय शासकीय ‘बीएलओं’ची नियुक्ती केली. प्रत्येक राजकीय पक्षानादेखील केंद्रनिहाय मतदान प्रतिनिधी नेमण्याचे निर्देश दिले होते. येत्या १८ एप्रिल रोजी लोकसभेसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार असली, तरी अद्यापही काही उमेदवारांना मतदान कें द्र प्रतिनिधीच सापडत नसल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. प्रतिनिधींच्या शोधासाठी काही उमेदवारांवर भटकंती करण्याची वेळ आली आहे.देशपातळीवर आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात मतदार पुनरीक्षण मोहीम राबवून नवीन मतदारांची नोंदणी करून घेण्यात आली होती. त्यावेळी यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी विविध प्रकारचे अर्ज मतदारांकडून भरून घेण्यात आले होते. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर आयोगाने त्यावर हरकती व सूचना मागितल्या होत्या. याकडे मतदारांसह राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर काही राजकीय पक्ष व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना जाग आली. तत्पूर्वी ही परिस्थिती निर्माण होणारच, हे गृहीत धरून निवडणूक आयोगाने प्रत्येक राजकीय पक्षाला केंद्रनिहाय मतदान प्रतिनिधी नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुषंगाने ठरावीक पक्षांनी मतदान केंद्र प्रतिनिधींची नियुक्ती करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली. घटनेनुसार निवडणूक लढण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. यंदा अकोला लोकसभा मतदारसंघातून विविध राजकीय पक्षांकडून सहा तर अपक्ष म्हणून पाच उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल केले. यापैकी बोटावर मोजता येणारे ठरावाक राजकीय पक्ष वगळता इतर उमेदवारांकडे मतदान केंद्रासाठी प्रतिनिधीच उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे.पैसे देऊनही कार्यकर्त्यांची वानवा!निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराचा आत्मविश्वास दुणावलेला असतो. काही निव्वळ प्रसिद्धीसाठी उभे राहतात. अशाच काही उमेदवारांनी मतदान केंद्र प्रतिनिधी नेमण्यासाठी कार्यकर्त्यांची शोधमोहीम सुरू केली. प्रतिनिधीसाठी पैसे देण्याचे आश्वासन देऊनही कार्यकर्ते तयार होत नसल्याची माहिती आहे.