अकोला: मनपाने मंजुरी दिलेल्या ले-आउटमधील खुल्या जागेचा व्यावसायिक वापर होत असेल तर संबंधित जागेचा करारनामा रद्द करून जागा ताब्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने २०१७ मध्ये पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. समितीने थातूरमातूरपणे अशा जागांसंदर्भात प्रशासनाकडे अहवाल सादर केला. असे असतानासुद्धा बहुतांश ओपन स्पेस व्यावसायिकांनी घशात घातल्याचे चित्र आहे. आजपर्यंतही संबंधित धनाढ्य व्यावसायिकांचे करारनामे रद्द न केल्यामुळे सत्तापक्षाची भूमिका संशयाच्या घेऱ्यात सापडली आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या ले-आउटमध्ये परिसरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी किमान दहा टक्के जागा ‘ओपन स्पेस’म्हणून राखीव ठेवावी लागते. ले-आउटमधील नागरिकांचा अधिकार लक्षात घेता त्या-त्या खुल्या जागांवर काही सामाजिक संस्थांनी धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे उभारली. तसेच त्या ठिकाणी वयोवृध्द नागरिकांना बसण्यासाठी व्यवस्था करून मुलांना खेळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. यापेक्षा एक पाऊल पुढे जात काही शैक्षणिक संस्थांनी शाळा उभारून शैक्षणिक सुविधा निर्माण केल्या. याउलट काही संस्थांनी खुल्या जागेवर सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली लोकवर्गणीतून तसेच मनपाकडून मंजूर निधीवर डल्ला मारत विकास कामांना ठेंगा दाखवला. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, मूळ विकासकांनी त्याच्या ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर चक्क व्यवसाय उभारल्याची परिस्थिती आहे. या प्रकाराची दखल घेतल्याचा गवगवा करीत सत्ताधारी भाजपने ‘ओपन स्पेस’चा व्यावसायिक वापर होत असेल तर करारनामा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी झाली नसल्याचे चित्र आहे.
अनधिकृत इमारतींवर कारवाई; पण...
मनपाच्या नोटीस, सूचनेकडे दुर्लक्ष करीत इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम उभारण्यात आले. अशा इमारतींवर प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्यात कारवाईचा बडगा उगारला होता. दुसरीकडे ले-आउटमधील नागरिकांच्या सार्वजनिक हिताच्या वापरासाठी आरक्षित असलेले ‘ओपन स्पेस’ मनपासोबत करारनामे करणाऱ्या संस्थांनी बळकावल्याची स्थिती आहे. या प्रकाराकडे आयुक्त संजय कापडणीस लक्ष देतील का, असा सवाल उपस्थित आहे.
भाजपाची समिती वादाच्या भोवऱ्यात
मार्च २०१८ मध्ये मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून संपूर्ण शहरातील खुल्या जागांचा अहवाल सादर करण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. यामध्ये माजी उपमहापौर वैशाली शेळके, गटनेता राहुल देशमुख, बाळ टाले, माजी नगरसेवक डॉ. विनोद बोर्डे, मनपाचे तत्कालीन नगररचनाकार विजय इखार यांचा समावेश होता. या अहवालावर भाजपाने आजपर्यंतही कारवाई केली नाही.