शहरात सर्वत्र वाणिज्य संकुल, रहिवासी इमारती, आलिशान बंगले उभारण्याची कामे धडाक्यात सुरू आहेत. नगररचना विभागामार्फत नकाशा मंजूर केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात प्लिन्त (जाेता) पर्यंत नियमानुसार बांधकाम केले जाते. कागदाेपत्री परवानगी घेतल्यानंतर काही विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिक तसेच मालमत्ता धारक प्रत्यक्षात जास्त बांधकाम करीत आहेत. ही बाब लक्षात घेता, आयुक्त निमा अराेरा यांनी २०१५ नंतर शहरात उभारण्यात आलेल्या इमारतींचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगररचना विभागाला दिले हाेते. यादरम्यान, निर्माणाधिन इमारतींना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले असून त्या धाराशायी करण्यासाठी प्रशासन सरसावल्याचे दिसत आहे.
सेनेच्या लाेकप्रतिनिधींनी केली हाेती सूचना
गत महिन्यात पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी स्थानिक विश्रामगृहावर मनपाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला असता, शिवसेनेचे विधानपरिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया, सेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा आमदार नितीन देशमुख यांनी अनधिकृत इमारतींचा मुद्दा उपस्थित केला हाेता. तसेच यासंदर्भात कारवाई करण्याची सूचना आयुक्त अराेरा यांना केली हाेती, हे विशेष.
२०१५ चा अहवाल अपूर्ण
शहरात २०१५ नंतर उभारलेल्या व निर्माणाधिन अवैध इमारतींची पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयुक्त अराेरा यांनी नगररचना विभागाला दिले हाेते. आयुक्तांच्या निर्देशांमुळे कनिष्ठ अभियंत्यांची लाॅटरी लागली. यामध्ये पूर्व व दक्षिण झाेनमधील काही कनिष्ठ अभियंत्यांनी संधीचे साेने करीत खिसे जड करण्याचे उद्याेग सुरू केले. परिणामी आयुक्तांकडे थातुरमातूर अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे.
१८७ इमारतींचा समावेश कसा?
काही बहाद्दर कनिष्ठ अभियंत्यांनी २०१५ च्या अहवालात १८७ इमारतींचा समावेश केला. त्यामुळे ४ जुलै राेजी चक्क रविवारी आयुक्तांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये माेठे वजन असलेल्या एका व्यापाऱ्याच्या इमारतीवर कारवाई करण्यात आली.