अकोला : एचटीबीटी (रासायनिक तणनाशक सहनशील) बियाण्यांवर आपल्या देशात प्रतिबंध आहे. अशा वाणांची अर्थात जनुकीय सुधारित (जेनेटिकली मॉडिफाइड म्हणजेच जीएम) पिकांची पेरणी केल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी येतो आणि उत्पादनही वाढते, असा दावा शेतकरी संघटेनचा आहे. त्यामुळेच बीटी तंत्रज्ञानाला परवानगी देण्यात यावी यासाठी शेतकरी संघटनेने सातत्याने आवाज उठविला. अखेर दहा वर्षानंतर देशातील सात राज्यांमध्ये बीटी वांग्यांच्या चाचणी व संशोधनाला मान्यता देण्यात आली आहे. या मान्यतेनंतर शेतकरी संघटनेच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, लवकरच बीटी कॉटनलाही मान्यता मिळेल यासाठी नव्या जोमाने पाठपुरावा करण्याची तयारी संघटनने सुरू केली आहे.देशातील मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, तामिळनाडू, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये बीटी वांग्यावर संशोधन व चाचणीला केंद्र सरकारने हिरवी झेंडी दिली आहे. या राज्यांमध्ये महाराष्टÑाचा समावेश नसला तरी या परवानगीमुळे एचटीबीटीसाठी लढा देणाºया शेतकरी संघटनेच्या प्रयत्नांना मोठे बळ मिळाल्याचे मानले जाते. अकोल्यात गेल्या वर्षी २५ जून रोजी शेतकरी संघटनेच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांनी चक्क प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्याची पेरणी केली होती. त्यामुळे पोलिसांनी १६ शेतकºयांवर गुन्हे दाखल केले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच यावर्षी ६ जून रोजी अकोल्यातील कृषी विभागाने एका शेतकºयावर सापाळा रचून शेतकºयाला अडकविण्याचा प्रयत्न केला. कृषी विभागाला संशय होता की तो शेतकरी प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्यांची विक्री करत आहे; मात्र हा सापळा फसला. तो शेतकरी शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता निघाल्याने शेतकरी संघटना शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. शेतकरी संघटनेने जाहीरपणे ३५७ शेतकºयांना एचटीबीटी बियाण्यांचे वितरण करून सरकारच्या धोरणाला आव्हान दिले होते. विशेष म्हणजे एचटीबीटीचे बियाणे वाटप करतानाच काही प्रमाण बीटी वांग्यांचे बियाणेही वाटप झाल्याचीही चर्चा होती. त्यामुळे एचटीबीटी बियाण्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता. या संदर्भात सध्या शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते लढा देत असतानाच केंद्र सरकारने बीटी वांग्याला परवानगी दिल्याने या कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. लवकरच कपाशीच्या संदर्भातही असाच निर्णय येईल, अशी अपेक्षा शेतकºयांनी व्यक्त केली.
वांग्यामधे बीटी जनुक वापरण्याचे परीक्षण आणि चाचण्यांवरील अधीस्तगन सरकारने मागे घेतले. आधी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळणे, बाजार समितीचा एकाधिकार संपुष्टात आणणे व करार शेती सुलभ करण्यासंबंधीचे अध्यादेश आणि आता जैव तंत्रज्ञानातील महत्त्वाची शाखा असलेल्या जनुकीय अभियांत्रिकीवरील अधीस्तगन मागे घेऊन शेती क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाची वाट मोकळी करणे यामुळे शेतकºयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शेतकरी संघटना या निर्णयाचे सहर्ष स्वागत करते. कॉटन संदर्भातही लवकरच असा निर्णय व्हावा यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत राहू.-ललीत बहाळेराज्य प्रवक्तेशेतकरी संघटना