लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : पूर्वी प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार केल्यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर लाचलुचपत विभागाकडून थेट चौकशी सुरू केली जायची; मात्र २०१८पासून कायद्यात सुधारणा होऊन खातेप्रमुखांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असताना २०१९ व २०२० या वर्षांत काही प्रकरणात खातेप्रमुखांची परवानगी न मिळाल्याने चौकशी प्रलंबित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे गेल्या दोन वर्षात पोलीस, सहकार, महसूल आणि महानगरपालिका विभागाशी संबंधित तक्रारी प्राप्त झाल्या. संबंधित विभागांमधील ठराविक कर्मचाऱ्यांनी योजनांतर्गत कामांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याची ही प्रकरणे आहेत.
दरम्यान, प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांविरोधात दाखल होणाऱ्या तक्रारींसंदर्भात चौकशी करण्याबाबतच्या कायद्यात २०१८मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार लाचलुचपत विभागाने त्या-त्या विभागातील खातेप्रमुखांकडे कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याकरिता परवानगी मागितली आहे; मात्र ती अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे.
(प्रतिनिधी)
अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लोकप्रतिनिधींसह पोलीस, महसूल, नगरविकास यासह विविध शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येतात. मात्र, या तक्रारींमध्ये तथ्य आहे किंवा नाही, याची चौकशी करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे परवानगी मागण्यात येत आहे, केवळ चुकीच्या किंवा चार ओळी लिहून पाठवलेल्या तक्रारीवर ही चौकशी करणे शक्य नाही, यामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा गैरवापर करण्याचाही अनेकांचा प्रयत्न असतो, त्यामुळे तक्रारीत तथ्य आहे का नाही, हे तपासल्यानंतरच चौकशी करण्यात येते.
निनावी आणि नावाने अशा अनेक तक्रारी प्राप्त होतात. त्या तक्रारींचे वर्गीकरण करून व तक्रारीची गंभीरता लक्षात घेत ती संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकार्‍याकडे परवानगीसाठी पाठविण्यात येते. त्यांच्या परवानगीनंतरच अशा प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यात येते.
- शरद मेमाणे
उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अकोला
तांत्रिक प्रकरणांमुळे अडचणी
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग दोन प्रकारच्या कारवाया करतो. त्यानुसार एका प्रकरणात लाचेची मागणी केली असता या कारवाईला कुणाच्याही परवानगीची गरज नाही. लाचेची मागणी केल्याचे पुरावे मिळतात तसेच सरकारी कर्मचारी आरोपीला रंगेहाथ पकडण्यात येते. दुसर्‍या प्रकरणात एखाद्या विभागातील कर्मचाऱ्याने या योजनेत भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार करण्यात येते मात्र तांत्रिकदृष्ट्या तपास असल्याने या प्रकरणात संबंधित विभागाकडून परवानगी मागण्यात येते. कुणाचाही विनाकारण बळी जायला नको म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या तपास करून ही चौकशी करण्यात येते. त्यासाठी संबंधित विभागाच्या प्रमुखांची परवानगी गरजेची आहे.