अकोला: यापुढे मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती करताना बीपीएड् व बीएड्धारकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. जे शिक्षक शारीरिक शिक्षण शिक्षक म्हणून लागले म्हणजेच फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर (पीटीआय)व फिजिकल एज्युकेशन टीचर(पीईटी) या शिक्षकांना उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.दरम्यान न्यायाधीश रोहित देव यांनी दिलेल्या आदेशामध्ये, याचिकाकर्ता शिक्षक १ जुलै २०१० पासून मुख्याध्यापक पदाकरिता पात्र आहेत. या तारखेपासून ही जागा रिकामी झाली, तेव्हापासून याचिकाकर्त्याला सर्व लाभ दयावे,असे म्हटले आहे. याचिकाकर्ता पंडित राजाराम वानखेडे हे अकोला जिल्ह्यातील बोरगाव या गावातील आहेत. वानखेडे हे बोरगाव मंजू येथील परशुराम नाईक विद्यालयात शारीरिक शिक्षण शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. ते या विद्यालयात वरिष्ठ होते. मुख्याध्यापक पद रिक्त झाल्यानंतर त्यांच्याकडे बीएड्ची पदवी नसल्यामुळे त्यांना मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती देण्यात आली नाही; परंतु ते बीपीएड् होते. बीएड् नसल्यामुळे मुख्याध्यापकपद देता येणार नाही, असे शाळेच्या व्यवस्थापनाचे म्हणणे होते. व्यवस्थापनाच्या निर्णयाविरुद्ध वानखेडे यांनी अमरावती येथील स्कूल ट्रिब्युनलमध्ये याचिका दाखल केली. व्यवस्थापनाचे म्हणणे ट्रिब्युनलने ग्राह्य धरले. इतर विषय वानखेडे शिकवित असले, तरी ते बीएड् नाहीत. त्यामुळे त्यांना मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती देता येणार नाही. कारण त्यांना इतर विषय शिकविण्याचा अजिबात अनुभव नाही, असे ट्रिब्युनलने आदेशात नमूद केले.स्कूल ट्रिब्युनलच्या आदेशाला शिक्षक वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती करता येते का, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. न्या.रोहित देव यांनी मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती करताना बीपीएड् व बीएड्मध्ये मुळीच भेदभाव करता येणार नाही. वानखेडे यांना पदोन्नती बेकायदेशीरपणे नाकारण्यात आली. ते मुख्याध्यापक पदाकरिता पात्र आहेत. उच्च न्यायालयाने अनेक न्यायालयीन प्रकरणांचा दाखला दिला, तसेच त्यांनी शासकीय निर्णयाचा आधार घेऊन अमरावती स्कूल ट्रिब्युनलचा आदेश खारीज केला. याचिकाकर्तातर्फे नागपूरचे अॅड़ ए. शेलट यांनी बाजू मांडली. या निर्णयाचे स्वागत शारीरिक शिक्षण शिक्षकांनी केले आहे.