महापालिकेचे तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१७ मध्ये ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. या निणर्याला सत्ताधारी भाजपने सभागृहात मंजुरी दिली; परंतु प्रशासनासह सत्तापक्षाने अवाजवी करवाढ लादल्याचा आराेप करीत डाॅ. जिशान हुसेन यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपीठाने मनपाने आकारलेली करवाढ फेटाळून लावत एक वर्षाच्या आत फेरमूल्यांकन करून सुधारित करप्रणाली लागू करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला हाेता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महापालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता त्यापूर्वी याचिकाकर्ते डाॅ. जिशान हुसेन यांनी ‘कॅवेट’ दाखल केले हाेते. दरम्यान, सदरप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयातील तीन सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानवीलकर, बी.आर. गवई व मुरारीकृष्णा यांनी नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देत याचिकाकर्ते डाॅ. जिशान हुसेन यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. डाॅ. हुसेन यांनी सुप्रीम काेर्टात उत्तर सादर केल्यानंतर मनपा प्रशासनाने सविस्तर उत्तर सादर केल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाची सुनावणी रखडल्याने मनपासमाेर टॅक्स वसुलीचा तिढा निर्माण झाला आहे.
हस्तक्षेप याचिका स्वीकारली!
महापालिका प्रशासनाने केलेली दरवाढ याेग्य असल्याचा दावा करीत भाजपचे महानगराध्यक्ष तथा माजी महापाैर विजय अग्रवाल यांनी याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. ही याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आहे. टॅक्सच्या मुद्यावर निर्माण झालेला तिढा पाहता या प्रकरणाकडे अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
टॅक्सचा भरणा करण्याकडे पाठ!
मालमत्ता कराची रक्कम कमी हाेईल, अशी अकाेलेकरांना अपेक्षा असल्याने त्यांनी टॅक्सचा भरणा करण्याकडे पाठ फिरवली आहे. याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला असून काेट्यवधी रुपयांची थकबाकी कशी वसूल करावी, असा प्रश्न प्रशासनासमाेर निर्माण झाला आहे़