केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास याेजनेचा खेळखंडाेबा झाला असून मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत ६ हजार ४४७ मंजूर घरांपैकी केवळ ६२५ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. शहरात ‘पीएम’आवासचे असंख्य लाभार्थी मागील अनेक महिन्यांपासून भाड्याच्या घरात वास्तव्याला असून घर बांधकामाचे हप्ते रखडल्याने त्यांच्यावर कर्जबाजारी हाेण्याची वेळ आली आहे़ यातील काही लाभार्थींवर ऐन पावसाळ्यात उघड्यावर राहण्याची वेळ आल्याने त्यांच्यासमाेर संकट ठाकले आहे.
शहरात पंतप्रधान आवास याेजनेंतर्गत घरकुलांसाठी प्रकल्प अहवाल तयार करणे व तांत्रिक सल्लागार म्हणून महापालिका प्रशासनाने शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली. सुमारे ६४ हजार पेक्षा अधिक लाभार्थींनी अर्ज सादर केल्यानंतर कन्सलटन्सीने सर्वप्रथम झाेपडपट्टी भागातील प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनाकडे सादर केला. दुसऱ्या टप्प्यात घरासाठी जागा नसणाऱ्या लाभार्थींची यादी व तिसऱ्या टप्प्यात स्वत:च्या जागेवर घरकुल बांधून देण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. आजराेजी या तीनही टप्प्यातील लाभार्थींची घरे अर्धवट असल्याचे चित्र असून याव्यतिरिक्त गुंठेवारी, गावठान व लिज पट्टा नसलेल्या जमिनीवरील लाभार्थींचा काेणीही वाली नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
प्रकल्पाची एकूण किंमत- ४३४. ६३ काेटी रुपये
पाच वर्षांत १२ ‘डीपीआर’ मंजूर
आजवर प्राप्त झालेला निधी-३८ काेटी ७२ लक्ष
खर्च झालेला निधी- २५ काेटी १५ लक्ष
एकूण लाभार्थींची संख्या- ६,४४७
ले-आउटधारक लाभार्थी- ३,१२९
गुंठेवारी जमिनीवरील लाभार्थी- २,४७०
गावठाण जमिनीवरील लाभार्थी- ८४८
अर्धवट घरांची संख्या- ९११
बांधकाम पूर्ण झालेली घरे- ६२५
दुसरा हप्ता देण्यास नकार
पात्र लाभार्थींना अनुदानाचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्याने त्यांनी जुन्या घराचे बांधकाम पाडून नवीन बांधकामाला सुरुवात केली़ आता अचानक अनुदानाचा दुसरा हप्ता देण्यास महापालिकेने हात आखडता घेतल्यामुळे लाभार्थींसमाेर संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे पावसाळ्यात लाभार्थींचे हाल हाेणार आहेत.
शहरातील गुंठेवारी, गावठान जमिनीसह लिज पट्टा नसलेल्या जमिनीवरील पात्र लाभार्थींना निर्माण झालेली तांत्रिक अडचण दूर करण्याच्या प्रयत्नात आहाेत. याेजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त लाभार्थींना घरे उपलब्ध करून दिली जातील.
- नीमा अराेरा आयुक्त, मनपा