सदानंद सिरसाटअकोला: ग्रामीण भागातील गावठाणात अतिक्रमण केलेल्या ४ लाख ७३ हजार २४८ कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी त्या जागेची शासकीय किंमत वसूल करून जागा नावाने करण्याचा आदेश दिल्यानंतर आता संबंधित जागेची केंद्र, राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून मागणी नसल्याची खात्री मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करण्याचा आदेश मंगळवारी देण्यात आला. या प्रकाराने आता अनेक गावांतील अतिक्रमकांना जागा मिळणार की नाही, ही धास्ती निर्माण झाली आहे.ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला. त्यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळण्यात आल्या. तसेच घर अस्तित्वात आहे, त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप करण्याचे म्हटले. ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आधीच्या शासन आदेशात स्पष्टता नव्हती. त्यावर शासनाने २० आॅगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करीत त्यामध्ये ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांना कार्यवाही सुरू करण्याचे बजावले. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी १९९९-२०००, २०१०-२०११ तसेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ग्रामपंचायतीमधील नमुना आठ (कर आकारणी नोंदवही)मधील माहितीनुसारच अतिक्रमण नियमानुकूल केले जाणार आहे. अतिक्रमकाने जागेची शासकीय किंमत जमा केल्यानंतरच मालकी हक्काची नोंद करण्याचे म्हटले. त्यानुसार प्रमाणित यादी ग्रामपंचायतमध्ये प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागविणे, त्यानंतर ग्रामसभेने मंजूर केलेली यादी संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांकडे मंजुरीसाठी पाठविणे, तेथून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर जागेची शासकीय किंमत शासनजमा करण्याचे पत्र अतिक्रमकाला देण्याची प्रक्रिया आहे. आता गावातील संबंधित जागा अतिक्रमकाच्या नावावर करण्यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी खातरजमा करण्याचा आदेश देण्यात आला.
-राज्यात २.२३ लाख प्रस्ताव प्रलंबितअतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणानुसार निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण निश्चित करण्यात आले. त्यामध्ये ४ लाख ७३ हजार २४८ जागांवर अतिक्रमण असल्याचे पुढे आले. १०,०३३ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये अतिक्रमणाचे प्रस्ताव घेण्यात आले. त्यामध्ये २,२३,९३५ प्रकरणे प्राप्त झाली. विशेष म्हणजे, त्यापैकी १ लाख ३७ हजार ४१८ अतिक्रमणाची आॅनलाइन नोंद झाली आहे. ती अतिक्रमणे १५ आॅगस्टपर्यंत नियमानुकूल करण्याचे म्हटले होते. ती प्रक्रिया आणखी रखडणार आहे.
- जिल्हाधिकारी, ‘सीईओं’कडून पडताळणीगावांतील जागांवर असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा आदेश तयार केला जाणार आहे. त्यापूर्वी त्या जागेची मागणी केंद्र, राज्य शासन, इतर शासकीय, निमशासकीय व अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडून सार्वजनिक कामासाठी त्या जागेची मागणी प्राप्त झाली नाही, याची पडताळणी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून केली जाणार आहे.