शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
3
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
4
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
5
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
6
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
7
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
8
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
9
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
10
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
11
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!

विधिज्ञांना पाचशे कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची बार असोसिएशनची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 6, 2021 04:15 IST

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा या शिखर संस्थेने आतापर्यंत गरजू विधिज्ञांना भरपूर सहकार्य केले आहे. मात्र, या विदारक ...

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा या शिखर संस्थेने आतापर्यंत गरजू विधिज्ञांना भरपूर सहकार्य केले आहे. मात्र, या विदारक परिस्थितीत महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या सर्व विधिज्ञांना आर्थिक रूपाने सहकार्य करणे आता कौन्सिलला शक्य नाही. म्हणून प्रत्येक वर्गाच्या योजना व पॅकेजनुसार शासनाने वकील वर्गालाही कौन्सिलमार्फत आर्थिक पॅकेज देऊन सहकार्य करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे. तसेच जिल्हा न्यायालयात सर्व विधिज्ञांसाठी कोरोना लसीकरण मोहीम राबवून कोरोना निर्मूलनासाठी सहकार्य करण्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. निवेदन देताना बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे माजी अध्यक्ष तथा सदस्य ॲड. मोतीसिंह मोहता, बार असो.चे अध्यक्ष ॲड. राजेश जाधव, उपाध्यक्ष ॲड. अनुप देशमुख, महिला उपाध्यक्ष ॲड. संगीता भाकरे, वरिष्ठ सचिव ॲड. सौरभ शर्मा, सचिव ॲड. पीयूष देशमुख समवेत सचिव ॲड. धीरज शुक्ला, ॲड. विजय मुरई, ॲड. शिवम शर्मा आदी उपस्थित होते.