खासगीकरणाविरोधात बँकांचा दोन दिवसीय संप

२०२१ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एक विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार सक्षमीकरणाच्या नावाखाली राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण आणि विलीनीकरण करत आहे. यामुळे कर्मचारी कपात होण्याचा धोका आहे. खासगीकरण झाल्यास खाते उघडण्यास ५ ते १० हजार रुपये लागतील. छाेट्या खातेदारांना कर्ज मिळणे कठीण हाेईल. कर्जाचा व्याज दर ठरवणे खासगी बँकांच्या हातात राहणार, शैक्षणिक कर्ज मिळणे दुरापास्त हाेईल, सरकारी याेजना राबविणे कठीण हाेईल, सर्वांच्या ठेवी व बचत खाते असुरक्षित हाेईल, अनुदानासाठी खाते उघडण्यास अडथळे निर्माण हाेतील, सामान्यांच्या ठेवी श्रीमंत स्वत:च्या व्यवसायासाठी वापरणार, बँक बुडीतचे प्रमाण वाढणार असल्याचा दावा करणारे पत्रक युनायटेड फाेरम ऑफ बँक युनियन्सच्या जिल्हा समन्वय समितीने जारी केले आहे.