लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : पंतप्रधानांनी ८ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या एका घोषणेमुळे अनेकांची धावपळ उडाली. पैसे काढण्यासाठी एटीएम केंद्रांच्या बाहेर मोठय़ा रांगा लागल्या. पेट्रोल पंपांवर चलनातून बाद केलेल्या नोटा स्वीकारण्यासाठी मुदत दिल्यामुळे लोकांनी गाड्यांमध्ये पेट्रोल भरून घेण्यासाठी एकच झुंबड केली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने मालमत्ता कर व वीज बिलाचा भरणा करण्यासाठी जुन्या नोटा स्वीकारण्याची घोषणा केल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह महावितरणची रेकॉर्ड ब्रेक वसुली झाली. नोटबंदीच्या घोषणोनंतरचे हे चित्र होते; मात्र याची चर्चा नोटबंदीच्या वर्षपूर्तीनंतरही कायमच आहे. काळा पैसा बाहेर काढला जाईल, कॅशलेसचे प्रमाण वाढेल, अशा अनेक उद्देशाने केलेल्या नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला काही काळ धक्का बसला. आता वर्षपूर्तीनंतर हळूहळू सर्व क्षेत्रातील व्यवहार सुरळीत होत असल्याचे चित्र आहे. नोटबंदीनंतर गावपातळीपासून कॅशलेस व्यवहार सुरू होतील, असे सरकारला अपेक्षित होते; मात्र प्रत्यक्षात कॅशलेसचे प्रमाण अपेक्षेनुरूप वाढलेच नाही. दैनंदिन व्यवहार मोठय़ा प्रमाणात रोखीतच चालतात. अकोल्यात हुंडीचिठ्ठीची मोठी बाजारपेठ आहे, याचा पूर्ण व्यवहार रोखीतच चालतो. मात्र, पूर्वीसारखी कॅश आता बँकांमधून मिळत नसल्याने रोख बाजारपेठ खिळखिळी झाली आहे. त्यामुळे रोख बाजारपेठेवर मोठा परिणाम झाला आहे.
नोटबंदी नेमकी खरीप हंगाम पिकांची काढणी आणि रब्बी पिकांच्या पेरणीच्या तोंडावर झाल्याने ग्रामीण, शेती अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली होती. शेतमाल खरेदी-विक्रीवर परिणाम झाला. खरीप पिके काढणी, रब्बी पेरणी रखडली होती. आजही शेतकरी त्यातून पूर्णत: सावरला नाही.