गैरव्यवहारातील अधिकारी, कर्मचा-यांवर उगारणार बडगा

वरिष्ठ अधिका-यांकडून कारवाई करताना होणारी चालढकल पाहता अशा अधिका-यांवरही आता शासनाने कारवाई करण्याचा बडगा उचलला आहे.

किशोर खैरे/ नांदुरा(जि.बुलडाणा): सरकारी कार्यालयातील गैरकारभार, लाच प्रकरणातील कर्मचार्‍यांवर वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून कारवाई करताना कथित स्तरावर केली जाणारी चालढकल पाहता अशा अधिकार्‍यांवरही आता शासनाने प्रसंगी कारवाई करण्याचा बडगा उचलला आहे. त्यामुळे आता अधीनस्त कर्मचार्‍याला कारवाईपासून वरिष्ठ वाचवू शकणार नाहीत. सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी लाचलुचपत प्रकरणात, फसवणूक किंवा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अडकल्याचे चौकशीत आढळून आल्यास त्यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार होते. प्रकरण न्यायालयात जाऊन तो दोषी आढळल्यास त्याच्यावर विनाविलंब कारवाईची तरतूद नियमात आहे; मात्र प्रकरणी कार्यवाही करताना प्रसंगी चालढकल झाल्याचे काही प्रकरणात शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जुलै २0१५ मध्ये एक निर्णय घेऊन अशा प्रकरणात थेट कारवाईचा बडगा उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी लाचलुचपत, फसवणूक किंवा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अडकल्याचे चौकशीत आढळून आल्यानंतर त्याच्याविरोधात पोलिसात तक्रार केली जाते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट होऊन स्थानिक न्यायालयात त्याच्या विरोधात आरोप सिद्ध झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई अपेक्षित असते. अशा काही प्रकरणात कार्यवाही करताना मध्यंतरी दिरंगाई झाल्याचे समोर आले होते; पण आता तसे होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. फौजदारी प्रकरणातील सुनावणीच्या तारखेला न्यायालयात उपस्थित राहून अशा प्रकरणाची सरकार वकिलाकडून माहिती आता वरिष्ठांना घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाने कर्मचार्‍याला दोषी ठरविले असेल तर आदेशाची प्रत प्राप्त करून संबंधित कर्मचार्‍याने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याच्या मुदतीच्या आधीच कर्मचार्‍यावरील कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करावा लागणार आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला तत्काळ वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली असेल तर त्यावरील सुनावणीची वाट न पाहता कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन कारवाईची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणात कर्मचार्‍यावरील आरोप सिद्ध झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापूर्वी त्याने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली आहे किंवा नाही, हे तपासणे आवश्यक राहणार आहे. वरिष्ठ न्यायालयाने कर्मचार्‍याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नसेल तर संबंधित दोषी कर्मचार्‍यावर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक कार्यालयात वरिष्ठ अधिकारी दोषी कर्मचार्‍याप्रती सहानुभूती दाखवून बर्‍याचदा कार्यवाही करण्याचे टाळत असल्याची प्रकरणे समोर आली होती. त्यावर राज्याच्या समान्य प्रशासन विभागाने जुलै २0१५ मध्ये हा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी किरण कुरूंदकर यांनी बर्‍याच प्रकरणात खोट्या तक्रारी झाल्याचे निदर्शनास आले असून संपूर्ण शहानिशा क रूनच या प्रकरणी कार्यवाही केली जात असल्याचे स्पष्ट केले.