तत्कालीन नगर परिषदेच्या कार्यकाळात १९९२ मध्ये शहराची हद्दवाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी लहान उमरी व इतर परिसराचा नगर परिषद क्षेत्रात समावेश केला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २००१ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाली. २००२ मध्ये राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका क्षेत्र व जुन्या हद्दवाढीचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी)तयार करण्यात आला. नगररचना विभागाच्या निकषानुसार शहरांचे योग्यरित्या नियोजन करण्यासाठी ‘डीपी’ तयार केल्यानंतर किमान वीस वर्षांनंतर सुधारित ‘डीपी’ तयार करणे क्रमप्राप्त आहे. २०१६ मध्ये महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ झाल्यानंतर मनपाने आजपर्यंत शासनाकडे सुधारित ‘डीपी’साठी प्रस्ताव सादर करून हा विषय निकाली काढणे अपेक्षित हाेते. तीन वर्षांच्या विलंबानंतर सत्ताधारी भाजपने सुधारित ‘डीपी’चा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने विकास आराखड्यासाठी आवश्यक निकष, नियमांचा समावेश करून निविदा प्रसिध्द करणे अपेक्षित हाेते. तसे न करता निविदेत शब्दांची फेरफार करण्यात आली. निविदा अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १२ जानेवारी असून त्यापूर्वी प्रशासनाने बुधवारी निविदापूर्व बैठकीचे आयाेजन केले हाेते. ही बैठक गुंडाळण्यात आल्याने ‘डीपी’ची निविदा वादाच्या भाेवऱ्यात सापडली आहे.
प्रभारी नगररचनाकारांची उपस्थिती
मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘प्री बीड’बैठक घेतली जाणार हाेती. यामध्ये निविदा सादर करणाऱ्या व काही इच्छुक कंत्राटदार सहभागी हाेणार हाेते. परंतु ऐनवेळेवर या बैठकीकडे आयुक्तांनी पाठ फिरवली. बैठकीला एकमेव प्रभारी नगररचनाकार संजय नाकाेड उपस्थित असल्याची माहिती आहे.