महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात दर्जेदार रस्त्यांची विकास कामे करून मूलभूत साेयी-सुविधांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पार पडलेल्या मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच्या शिर्षस्थ नेत्यांनी दिले हाेते. नेत्यांच्या शब्दाला जागत मनपात पारदर्शी कारभार केला जाइल, असे अभिवचन मार्च महापाैरांच्या पदग्रहण समारंभात पदाधिकाऱ्यांनी दिले हाेते. आजराेजी राज्य शासनाने २ जुलै २०२० राेजीची सर्वसाधारण सभा व २ सप्टेंबर राेजीच्या स्थायी समितीमधील एकूण २० ठराव नियमबाह्यरित्या मंजूर केल्याचा ठपका ठेवत विखंडित केले आहेत. तसा आदेश २४ डिसेंबर २०२० राेजी नगर विकास विभागाने जारी केला. तसेच २०१७ पासून ते आजपर्यंतच्या कालावधीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या सभांमधील कामकाजाची चाैकशी करण्याचा आदेशही शासनाने जारी केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. याप्रकरणी शासनाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी २९ डिसेंबर राेजी चार सदस्यीय समितीचे गठण करीत समितीला चाैकशीचे निर्देश दिले. तसेच अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली. समितीने मनपाला सभांमधील इतिवृत्त व ठराव उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही प्रशासनाने अद्यापपर्यंत काेणताही ठराव उपलब्ध करून दिला नसल्याची माहिती आहे.
...तर आयुक्त, नगर सचिव अडचणीत
मार्च २०१७ मध्ये महापाैरपदाचा पदग्रहण समारंभ पार पडल्यानंतर सर्वसाधारण सभेचे आयाेजन करण्यात आले हाेते. तेव्हापासून ते आजपर्यंत पार पडलेल्या सभांमध्ये अनेकदा नियम धाब्यावर बसवित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. अशा सभांमधील इतिवृत्त, चलचित्र व ठरावांच्या प्रति समितीकडे सादर करण्यास प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे. ही बाब लक्षात घेता आयुक्त संजय कापडणीस, नगरसचिव अनिल बिडवे यांच्या अडचणीत वाढ हाेण्याचे संकेत आहेत.