विदर्भातील ४७ हजार विहिरींच्या सिंचनाचे होणार ऑडिट

विहिरींना पूर्ण करण्यासाठी ३० जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ देतानाच पूर्ण झालेल्या विहिरींची सद्यस्थिती तपासण्याचाही आदेश शासनाने दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये धडक सिंचन विहिरी योजनेतून मंजूर ६६ हजार विहिरींपैकी पूर्ण झालेल्या ४७ हजार १०० विहिरींची सद्यस्थिती काय आहे, त्यातून सिंचन होत आहे का, सिंचनात किती वाढ झाली, या मुद्यांच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांकडून त्रयस्थ यंत्रणेची नियुक्ती केली जाणार आहे. नियोजन विभागाने ७ नोव्हेंबर रोजीच्या आदेशात लेखापरीक्षण करण्याचे म्हटले आहे.विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांतील ६६ तालुक्यांमध्ये धडक सिंचन विहीर योजनेतून प्रत्येकी १ हजार विहिरींना २०११ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर सर्वच योजनांतील म्हणजे, जवाहर विहिरी, धडक सिंचन विहिरी, नरेगातून धडक सिंचन योजनेत घेण्यात आलेल्या विहिरींचाही समावेश करण्यात आला. त्या विहिरींची अंमलबजावणी करताना ४७,०९१ विहिरी पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. एकूण विहिरींपैकी ८,००७ विहिरी रद्दही झाल्या. त्यापैकी २,९८५ विहिरींना पुनर्जीवित करण्याला मंजुरी देण्यात आला. त्या विहिरींना पूर्ण करण्यासाठी ३० जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ देतानाच पूर्ण झालेल्या विहिरींची सद्यस्थिती तपासण्याचाही आदेश शासनाने दिला आहे.आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील लाभार्थींनी पूर्ण केलेल्या विहिरींना प्रत्यक्ष भेट दिली जाणार आहे. त्यासाठी अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यांसह वर्धा जिल्ह्यातही त्रयस्थ यंत्रणेची नियुक्ती करावी लागणार आहे. त्या यंत्रणेकडून विहिरींचे लेखापरीक्षण केले जाईल.पूर्ण झालेल्या ४७,०९१ विहिरींची सद्यस्थिती काय आहे, त्यापैकी किती विहिरींचा वापर सुरू आहे, त्या विहिरींमुळे सिंचनात किती वाढ झाली, या बाबींची माहिती लेखा परीक्षणात नमूद केली जाणार आहे. त्यामुळे आता सिंचन विहीर लाभार्थींच्या प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन विहीरींची पाहणी केली जाणार आहे.विभागीय आयुक्त नेमतील पथकेसहा जिल्ह्यांमध्ये विहिरींची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी लेखा परीक्षणाची जबाबदारी अमरावती व नागपूर विभागीय आयुक्तांवर टाकण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत त्रयस्थ यंत्रणेची नियुक्ती झाल्यानंतर विहिरींना भेटीचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे.